कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
477

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले धितोपत्र दलाल कम्पनीले उपत्यका बाहिरबाट पनि कारोबार सुरु गरेकाले बजारको विस्तार हुँदै गएको बताएका छन् । उनले उपत्यकाभन्दा बाहिर ब्रोकर र डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्टले सेवा दिन थालेकाले बजार विस्तार भएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गर्न सोमबार गरिएको कार्यक्रममा कार्कीले भने, “मुलुकभर २४ सय शाखा कार्यालयमार्फत पुँजी बजारको विस्तार भएको छ ।” उनले मनाङ, हुम्ला, जुम्ला बझाङ जस्ता विकट क्षेत्रमा पनि बजार फैलिएको भन्दै ६ सय जनसंख्या रहेको मनाङको सदरमुकाम चामेमा ४१० डिम्याट खाता रहेको जानकारी दिए ।
बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको सुधारका लागि अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गर्दै जानु विषयलाई जोड दिनुपर्ने सरोकारवाहरूले बताएका छन् । बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव तिमिल्सिनाले नीतिगत व्यवस्थामा मात्रै नभई संस्थागत सुदृढीकरणलाई ध्यान दिनु आश्यक रहेको बताए । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सामान्य काममा अल्झिएर बजार विकास नहुने उनको भनाइ थियो ।

उपत्यकाभन्दा बाहिर ब्रोकर र डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्टले सेवा दिन थालेकाले बजार विस्तार भएको हो ।

नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले अनलाइन टे«डिङसँग सम्बन्धित नीति तथा नियम आवश्यक रहेको बताए । धितोपत्र बजारको जोखिम व्यवस्थापना गर्ने सन्दर्भमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने रेग्मीको भनाइ थियो । उनले प्रविधि र पूर्वाधार विस्तारका लागि लगानीको सिमा बढाएमा ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत विकास गर्न सकिने दाबी गरे ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरममा उपाध्यक्ष छोटुलाल रौनियारले पूँजी बजारको दायरालाई विस्तार गर्न बैंक ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए । नेप्सेलाई नीजिकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ब्रोकर कम्पनीले धेरै र महँगो कमिसन लिँदै आएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले दोस्रो बजारमा पनि अनलाइन प्रविधिको विस्तार गर्न सुझाव दिए । गलत सूचना दिएर पछि सच्याउने कम्पनीको प्रवृत्तिलाई बोर्डले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले पुँजीबजार लगानीमैत्री बनाउन त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले ब्रोकर कम्पनीले लिँदै आएको कमिसनमा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।