विस्तारित मौद्रिक नीतिमा जोड
भुवन पौडेल
बुधवार, जेठ ३०, २०७५
507

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ‘विस्तारित’ हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विस्तारित नीतिले मूल्यवृद्धि बढ्ने भए पनि त्यसमा सम्झौता गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले वित्तीय क्षेत्रको उच्च ब्याजदर तथा कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने माग गरे । मूल्यवृद्धि भए पनि आर्थिक वृद्धिलाई सहज हुने विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याएमा सरकारले बजेटमार्फत लक्षित गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने भए पनि मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्न चुनौतिपुर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । “मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा सबै क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुन्छ,” गभर्नर नेपालले भने, “सरोकारवालाका सुझावलाई लिएर बजेटको लक्ष्यलाई हासिल गर्न मद्दत हुनेगरी मौद्रिक नीति आउँछ ।”
राजनीतिक अस्थिरताको समयमा समेत ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले आगमी दिनमा आर्थिक गतिविधि झनै बढ्ने उनले बताए । उक्त अवसरमा मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पछिल्लो समयमा बैंकहरूले भोग्नुपरेको कर्जा लगानीयोग्य रकमको समस्या सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । “बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल ५ सय अर्बको स्रोत आवश्यक हुन्छ,” ढुङ्गानाले भने, “त्यो स्रोत जुट्ने मद्दत पुग्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ ।” सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा केही महँंगी बढ्ने भएपछि विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले सुझाए । “हाल केन्द्रीय बैंकले अभ्यासमा रहेको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात पनि आवश्यक छैन,” ढुङ्गानाले भने, “सीसीडी हटाएको खण्डमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि बजारमा आउँछ । जसले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्दछ ।” त्यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको लगानीका लागि समय थप गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।
पछिल्लो समयमा ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वढ्दै गएकाले उद्योगधन्दा टिक्नसक्ने अवस्था नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । “बढ्दो ब्याजदर उद्योग क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौतिको रूपमा देखिएको छ,” गोल्छाले भने, “ब्याजदरको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्ने हो कि ?” उच्च ब्याजदरका कारणले नेपालमा दीर्घकालीन लगानी गर्न लगानीकर्ता नआउने अवस्था आएको गोल्छाको भनाइ छ । उनले पुनकर्जाको दायरा बढ्नुपर्ने तथा प्रक्रिया समेत सहजीकरण गर्न सुझाव दिए ।
नयाँ निक्षेप नआएपछि यसै सातामात्र बैकहरूमा फेरि ब्याजदरको होडबाजी सुरु भएको छ । बैकर्स संघले ११ प्रतिशतभित्रै ब्याजदर राख्न अनुरोध गरे पनि बैकहरूले हाल मुद्दती खातामा १२.५ प्रतिशतसम्म दिने योजना ल्याइसकेका छन् । आगामी दिनमा अझ ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । निक्षेपमा ब्याजदर बढेपछि लगानीकर्ताको लागि स्वतः ब्याजदर बढ्नेछ । यसो हुँदा निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्दैनन् तथा रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । निजीक्षेत्रले महँगो ब्याजको कारण कर्जा परिचालन गर्न नसकेपछि आर्थिक वृद्धि त हुदैन नै अर्कोतर्फ उत्पादित बस्तुको भाउ बढेर सर्वसाधारणलाई पनि मार पर्नेछ ।
मौद्रिक नीति लगानीयोग्य पुँजीको सहज उपलब्धता हुने खालको आउनुपर्ने विकास बैंक एसोसिएसनले सुझाएको छ । एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले विकास बैंकको स्प्रेड ६ प्रतिशतमा पुराउन सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा देखिएको ब्याजदर वढाउने प्रस्तिपर्धाको विषयमा चासो दिँदै फाइनान्स एसोशिएसनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बैंकर्स, विकास बैंक र फाइनँन्स संघले संयुक्त रूपमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको सिमा खुकुलो बनाउने पर्ने समेत उनले सुझाए । माइक्रो फाइनान्सलाइ पनि पब्लिक निक्षेप लिन पाउने सुविधा आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने माइक्रोफाइनान्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले सुझाए ।
सेयर लगानीकर्ताहरूले भने सेयर धितो कर्जामा मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिएका छन् । लगानीकर्ताले मार्जिन लेण्डिङको वैज्ञानिक आधार तयार गरी सोहीअनुसार प्रतिशत कायम गर्ने सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले सुझाए । बुक भ्यालु, प्राइस अर्निङ सेयर रेसियो, मार्केट प्राइस र एभरेज प्राइस गरी ४ आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने अर्यालको भनाइ छ । लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरी ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार गर्न सकिने वातावरण तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।