कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २७, २०७५
485

नेपाल राष्ट्र बैंकले अगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघु वित्तीय संस्थाको १८ प्रतिशतको ब्यादर सीमा केही खुकुलो बनाउने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नै उच्च भएपछि लघुवित्तीय संस्थालाई सहज बनाउन ब्याजदरको सीमा खुकुलो बनाउन लागिएको हो ।
माइक्रोफाइनान्सले ब्याज धेरै लिने गरेको गुनासोपछि केन्द्रीय बैंकले १८ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागत बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थामा पनि सर्वसाधारणको गुनासो आएपछि १८ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको निक्षेप अभावले बढाएको ब्याजदरको असर माइक्रोफाइनान्सले लगानी गर्ने कर्जाको ब्याजदरमा समेत परेको छ । माइक्रोफाइनान्सले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फण्ड लिँदा नै दोहोरो अंकको ब्याजदर भए पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमामा काम गर्न नसकिने माइक्रोफाइनन्सका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए । “बजारको अवस्थाअनुसार माइक्रोफाइनान्सको १८ प्रतिशतको सीमामा केही लचकता अपनाइनेछ,” केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, “यो सीमाभित्र माइक्रोफाइनान्सलाई काम गर्नै अप्ठ्यारो परेको छ ।” त्यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशतलाई घटाउने जानकारीसमेत राष्ट्र बैंक स्रोतले दिएको छ । हाल ब्याजदरमा देखिएको उच्च उतारचढाव तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड रेट घटाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिले नगद सञ्चिती अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि घटाउने भएको छ । विस्तारित बजेट भएकाले लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा सिआरआर र एसएलआर घटाउन लागिएको हो । हाल कायम रहेको सिआरआर र एसएलआर केही घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीका लागि स्रोत जुट्ने भएकाले पनि घटाउन लागिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले बजेटअनुसार विकास–निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिइसकेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले विकास–निर्माणका लागि फोकस गरेको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जा तथा घर कर्जालाई नचलाए पनि सेयर बजारको अवस्था नकारात्मक भएको हुनाले मार्जिङ लोनमा केही लचकता अपनाइने स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गर्दे हेजिङको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा लगानी योग्य रकमको अभाव भए पनि कर्जा प्रवाह नै नियन्त्रण गरेर बसेका छन् । त्यसका साथै निक्षेप आकर्षणका लागि ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । बैंकिङ प्रणालीको समस्या सहज हुने गरी मौद्रिक नीति आउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई सहजीकरण गर्नेगरी फरक व्यवथा गरिने भए पनि बाध्यकारी मर्जरको नीति भने नलिने स्पष्ट भएको छ ।