सीआरआर सीमा, एसएलआर  घट्यो
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २७, २०७५
429

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) कटौती गरेको छ । जसबाट आगामी आर्थिक वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकले ६, विकास बैंकले ५ र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई खुकुलो बनाई सबैले ४ प्रतिशत राखे पुग्ने व्यवस्था गरेकाले तरलता बढने भएको हो ।
यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकलाई १२ बाट १०, विकास बैंकलाई ९ बाट ८ र वित्त कम्पनीलाई ८ बाट ७ प्रतिशत कायम गरे पुग्ने भएको छ ।
यसैगरि शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरु लाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिने कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था व्यवस्था गरेको छ । यी कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो । बजेटमा उद्यमशिलताको विकास गर्नका लागि शिक्षित युवालाई उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्राप्त हुने ऋणमा बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षण शुल्क र ब्याज अनुदान पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी १५ दिन भित्रै तयार हुने कार्य्विधिमा परियोजनाको बीमा शुल्क, कर्जा सुरक्षणको दायित्व र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले यी कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैंकले पनि धितोपत्र कारोबार (ब्रोकर लाइसेन्स ) कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर बोक्रर कारोबार गर्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले आवश्यकता ठानेमा स्वीकृति पाउने भएका हुन् ।
यसैगरि, राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतहरुको थप सुनिश्चितता गर्दै ऋणको ब्याज दर घटाउन पनि पहल गरेको छ। गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले उक्त अवसरमा भने, राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झारेर ऋणको ब्याज दर घटाउन पहल गरेको छ। यसबाट बैंकहरुको नाफामा कमी आए पनि ऋणीले साविकभन्दा सस्तोमा ऋण पाउने छन्, उनले थपे ।
तर, केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा थप कडाई गरेको छ । ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्विङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ५० लाख रुपैयाँमात्र कायम गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो ।