मिन कुमार नवोदित
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
364

 नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको जुट उद्योगलाई बन्द हुनबाट जोगाउन उत्पादित सामग्रीलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने नीति बनाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।
उनीहरूले सरकारी सुविधा पाएर उत्पादित भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको बताएका छन् । नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले सामान प्याकिङदेखि अन्य प्रयोजनका लागि जुटका सामग्री प्रयोग गर्ने बाध्यकारी नीति अघि सारे जुट उद्योगहरू फस्टाउने दाबी गर्छन् । “वातावरणमैत्री, मानव स्वास्थ्यअनुकूल र रोजगारमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनमा राज्य नै लाग्नुपर्छ,” गोल्छाले भने, “उद्योगको प्रवद्र्धन हुने हो भने किसानले समेत लाभ लिन सक्छन् ।”
नेपालमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै जुट उद्योग छन् ।
विक्रम सम्वत् १९९३ असार ३० गते विराटनगर जुट स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिक इतिहास सुरु भएको थियो । त्यसयता यो क्षेत्रमा ११ वटा जुट उद्योग स्थापना भयो । तर, बजार अभाव, लोडसेडिङ, मजदुर समस्या, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी, कच्चापदार्थको अभावलगायतका कारण विराटनगर, निकी, पाथिभरा, सीएम र गुह्येश्वरी जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका अरिहन्त, रघुपति, बाबा, स्वस्तिक, चन्द्रशिव र नेपाल जुट उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएको गोल्छा बताउँछन् ।
भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर जुट उद्योगहरू धाराशायी भइरहेका बेला जुट उद्योगलाई बलियो र दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न उद्योगीहरूले आफैंले नयाँ उपायको खोजी गरेका छन् । भारतमा उद्योगीलाई निश्चित मुनाफा दिएर सरकारले नै जुटका सामग्री खरिद गर्ने गरेको छ । यसबाहेक प्याकिङका लागि जुट नै प्रयोग गरिन्छ । भारत र बंगलादेशमा खाद्यन्न, दाल, तेललगायतका वस्तुको प्याकिङका लागि जुटको झोला नै प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य रुपमा वैधानिक व्यवस्था गरिएको जुट विज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरेले सुनाउँछन् ।
विगतमा बजेट ल्याउँदा सरकारले जुटका सामग्री स्वदेशमै प्रयोग गरिने उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । “मानव स्वास्थ्यअनुकूल, वातावरणमैत्री, अधिकतम रोजगारी, किसानको आम्दानीलाई हेरेर भारत र बंगलादेशले स्वदेशमै प्रयोग गर्ने भनेर कानुनमै व्यवस्था गरेका छन्,” डा. घिमिरेले भने, “नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सकिए यहाँका उद्योगले अनेक झन्झट खेप्दै भारत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्थ्यो ।”
नेपालमा उत्पादित जुटका सामग्रीमध्ये ९५ प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ । ७० प्रतिशत कच्चापदार्थ पनि भारतबाट आयात गर्दै आएका छन् जुट उद्योगीहरूले । “एक त भारतबाटै कच्चापदार्थ आयात गरेर तयारी वस्तु भारत नै निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, “त्यसमा पनि सरकारीस्तरबाट विभिन्न सुविधा पाएर उत्पादित भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।”
नेपालमा ३० प्रतिशतमात्रै कच्चाजुट उत्पादन हुन्छ । नेपाली उत्पादनलाई भारत सरकारले समय–समयमा लगाउने विभिन्न करका कारण उद्योगहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । अहिले पनि ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको छ । स्वदेशमै उत्पादित वस्तु खपत हुने हो भने बन्द भएका उद्योग पनि सञ्चालनमा आउने अध्यक्ष गोल्छाको दाबी छ । हाल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । वार्षिक १ लाख मेक्टिक टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि ६५ मेक्टिक टन उत्पादन गरिरहेका छन् । १३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन् । “खाद्य सामग्री प्याकिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा जुटको झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे धाराशायी बनेका लागिका लागि संजिवनी हुने थियो,” उनले भने ।
जुट उद्योग मात्रै होइन कच्चा जुटको उत्पादन पनि १ नम्बर प्रदेशमा मात्रै हुन्छ । “जुटका लागि यो क्षेत्र पहिचान हो र गौरव हो,” जुटकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका घिमिरेले भन्छन्, “यहाँको माटोमा जुटकै सुगन्ध छ । संघीय सरकारले मात्रै होइन अब तीनै तहको सरकारले गहिरो चिन्तन र मनन् गर्नुपर्छ ।”