कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २५, २०७५
401

खाद्य वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो समयमा दूधको गुणस्तरको विषयमा उपभोक्तामा अन्योल थप्नुमा मुख्य जिम्मेबार सरकार रहेको बताएका छन् । सरकारी निकायले दूधमा अखाद्य पदार्थ पाइयो भनेर हल्ला गर्नुको साटो दुग्ध क्षेत्र सुधारमा लाग्नुपर्ने सुझाव खाद्य वैज्ञानिकहरूको छ ।
नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक एसोसिएसन (नेफोस्टा) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको गुणस्तरको विषयमा १४ बुँदे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जारी विज्ञप्तिको पहिलो नम्बरमै ‘दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा गुणस्तर तथा स्वच्छता हासिल गरि विदेशी दुग्ध उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उद्यमीलाई सक्षम बनाउने दायित्व सरकारको भएको’ उल्लेख छ । सोही बुँदामा सरकारले गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नसकेको बेहोरा बाहिर ल्याउनुको सट्टा जनतालाई आश्वस्त पार्न र हाल भइरहेको नकारात्मक प्रसारप्रसारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र समस्याको दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा खाद्य विज्ञहरूले तताएर दूध खाँदा कोलिफर्मले कुनै असर नगर्ने भएकाले उपभोक्तालाई पछिल्लो समयमा भएको हल्लाको पछाडि नलाग्न आह्वान गरेका छन् । “दूध बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई आवश्यक तत्व हो, यसलाई तताएर खाएमा कोलिफर्मको कुन खतरा रहँदैन,” नेफोस्टाकी अध्यक्ष डा. जीवनप्रभा लामाले भनिन्, “दूधको गुणस्तरमा समस्या छ भने तोकिएको मापदण्डअनुसार गोठदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दासम्मको सबै तहमा सुधार गर्नुपर्छ ।” खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी पूर्व महानिर्देशकसमेत रहेकी उनले डेरी उद्योगमा पछिल्लो आधा दशकमा धेरै नै सुधार देखिएको बताइन् ।
नेफोस्टाले दूध तथा खाद्यजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित ऐन, नियममा परिमार्जन गर्नुपर्ने, यस क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, खाद्य प्राविधिकहरूको संख्या बढाउनुपर्ने, कृषक, उद्योगी तथा उपभोक्ता सचेतना बढाउनुपर्ने, जिएमपी, ह्यास्यापलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेलगायतका काम सरकारले गर्नुपर्ने सुझाएको छ । “दुग्ध तथा पानी उत्पादन गर्ने उद्योगमा जोखिम बढी हुने भएकाले पहिलो चरणमा अबिलम्ब दुग्ध पदार्थ र पानी उद्योग सुधार आयोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र दुई वर्षभित्र आयोजना मार्फत लागत सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारमा यस्ता उद्योगमा जिएमपी-ह्यास्याप लागू गर्ने र उद्योगले अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा स्वच्छता मापन गर्ने आफ्नै प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा सुझाव दिइएको छ ।