कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण २५, २०७५
355

काठमाडौं-नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटी व्यवसायी प्रतिकूल कानुन तत्काल संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीमैत्री ऐन कानुन लागू नभए समग्र निर्माण व्यवसाय नै धराशायी हुने जनाएको छ । जवाफमा मन्त्री पण्डितले व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सचिवस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्माणकार्यमा कमी कमजोरी भएमा व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त भएको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध ऐनबमोजिम थप कारबाही आवश्वक नरहेको जानकारी महासंघले दिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० मा उल्लेख भएअनुसार विविध कारणले निर्माण कार्यमा दोषीलाई १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको प्रावधानप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । कारबाहीका लागि विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा खरिद नियमावली, २०६४ नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा मुलुकी अपराध ऐनबमोजिम थप कारबाहीको कुनै औचित्य नरहेको महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यसैबीच निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र दर्ता र नवीकरण गर्दा खास गरी घ वर्गको हकमा सम्पूर्ण ७५३ स्थानीय तहमा अधिकार गएकोमा ती तहबाट आफूखुसी दस्तुर लगाउने तथा तोक्ने गरिएबाट घ वर्गका निर्माण व्यवसायीलाई अत्यन्त ठूलो मर्का परेको महासंघले जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय संघीय कानुन निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मै दर्ता र नवीकरण शुल्क तोक्न महासंघले आग्रह गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहबाट घ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा उक्त फर्म/कम्पनी दर्ता भएको मितिदेखि नै व्यवसाय कर बुझाउनु पर्ने र सो कर नबुझाए आवको नवीकरण नगरिदिने कारणले व्यवसायी आर्थिक मारमा परेको महासंघको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागू भएको मितिदेखि मात्र व्यवसाय कर लिई सम्बन्धित घ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । घ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने क्रममा व्यवसायी आर्थिक रूपमा दोहोरो करको मारमा परेको र सम्बन्धित कार्यालयबीच उचित समन्वयसमेत नभएकाले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ ।