भगवान खनाल
मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५
427

सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय तहको हालसम्मको कार्य निष्प्रभावी रहेको निष्कर्ष संघीय सरकारले निकालेको छ । स्थानीय तहको दुहाई दिएर गाउँगाउँमा सिंहदरबारको ढोल पिटिएपनि ती सरकार गठनदेखि तिनका हालसम्मको कार्यप्रति भने संघीय सरकार सन्तुष्ट छैन । संघीय सरकारमातहतको राष्ट्रिय योजना आयोगको चालू आवको मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदनले स्थानीय तहबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रभावकारी हुन नसेकेको उल्लेख गरेको हो ।
आयोगले स्थानीय तहको भूमिका र अधिकार क्षेत्रबमोजिम संस्थागत संरचना एवं कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्री बनेदेखि नै कर्मचारीको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने भनेर पटकपटक दोहो-याउँदै आएका छन् । उता, कर्मचारी समायोजनको लागि संसदको छलेर अध्यादेशको बाटो ढुकेर बस्दा पनि स्थानीय तहमा समयमा कर्मचारी प्रवाह हुन नसकेको हो । स्थानीय तहहरूले पटकपटक कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या आएको गुनासो गरेपनि केन्द्र सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा झनै समस्या आएको हो ।

आयोगले स्थानीय तहमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै योजना अनुशासन खस्कँदै गएको प्रष्ट पारेको छ । यस्तै आयोगले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व तथा वित्तीय स्रोतको परिचालन क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहले खर्च गर्ने र आम्दानी गर्ने अधिकार पाएपनि कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा आन्तरिक राजस्व तथा वित्तीय स्रोतको परिचालन क्षमता कमजोर रहेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. उमाशंकर प्रसाद संविधानमा स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने अधिकार धेरै दिएपनि आम्दानी गर्ने अधिकार भने त्यसको तुलनामा कम रहेको बताउँछन् । उनी जहाँ खर्च गर्ने अधिकार धेरै छ, आम्दानी गर्ने अधिकार पनि धेरै दिनु श्रेयस्कर हुने बताउँछन् । उमाशंकरले भनेझै आयोगले पनि सङ्घीय तहवाट हस्तान्तरण हुने न्यून रकम तथा स्थानीय तहको कमजोर कराधारबाट प्राप्त हुने श्रोतबाट स्थानीय तहको भूमिकामा भएको बढोत्तरीसँगै जनताको स्थानीय तहप्रतिको आशा र अपेक्षामा भएको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ ।
स्थानीय तह पुनसंरचना हुँदा गाउँलाई समेटेर नगरपालिका बनाइएको भएपनि तिनमा ल्याण्डफिल साइटको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । “स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता कमजोर छ,” आयोगले भनेको छ, “उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको मापदण्डको पालना र गुणस्तर कायम गराउन चुनौतीपूर्ण हुनु, निर्मित पूर्वाधार योजनाहरू दिगो, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री बन्न नसक्नु र सडक निर्माणमा भएको लगानीको अनुपातमा उपयोगिता न्यून रहनु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन् ।”
तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोगले तत्कालीन सरकारलाई सिफारिश गरेभन्दा केही संख्या बढाएर आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को फागुन अन्तिम साता स्थानीय तहको घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला नवगठित स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । स्थानीय तह एकपटक घोषणा गरेपछिपनि सरकारले नाम, केन्द्र र वडा मात्रै हैन, कतिपय स्थानीय तहलाई गाउँपालिकाबाट नगरपालिकाको रूपमा पनि परिवर्तन गरियो ।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारको रूपमा रूपान्तरण भएपश्चात् आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, समन्वय, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको दृष्टिले सक्षम इकाईको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारमा अझसम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको सन्र्दभमा आयोगले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन कार्य समेत चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी र पूर्वाधार अभाव हुँदा काममा समस्या रहेको बताउँदै प्रसादले केही वर्षभित्र नेपालले अपेक्षा गरेको विकास हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्साहप्रद काम समेत भइरहेको छ ।”
आयोगले स्थानीय तहका काम कारबाहीलाई स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने, स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, वित्तीय आत्मनिर्भरता र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रवद्र्धन गर्ने, समावेशी र सन्तुलित विकासको आधार तयार पार्ने र स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने कार्य पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारबीच साधन श्रोतको बाँडफाँट, अधिकार क्षेत्र तथा कार्य जिम्मेवारीको सन्दर्भमा प्रष्टता आउने पनि स्पष्ट गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा कार्यक्रम हस्तान्तरणसँगै बजेट र जनशक्ति हस्तान्तरण पनि समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यता, मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमको रूपमा चालू आवदेखि सालबसाली रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास सुरु गरेको छ । यस कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका ३७ हजार पदाधिकारीहरूलाई चालू आवभित्रैमा क्षमता विकास तालिम दिने लक्ष्य पनि लिएको छ ।