कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष २७, २०७५
377

बैतडी-बैतडीको पाटन नगरपालिकासित तीनवटा सरकारी कार्यालयका २७ वटा कोठा छन् । तीमध्ये पाँचवटा कोठाको एउटा भवनमा मेयरले आफ्नो निजी निवास बनाएका छन् । विडम्बना ! बाँकी दुईवटा सरकारी भवनका २२ कोठामा ताल्चा लगाएर पाँच लाख भाडा तिरेर निजी घरमा नगरपालिका सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा सरकारी तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेर चुनाव जितेका मेयर केशवबहादुर चन्दको निर्णय देखेर स्थानीय नागरिकमात्रै होइनन्, स्वयं नगर कार्यपालिका सदस्यसमेत छक्क परेका छन् । पूर्वसहायकमन्त्री समेत रहेका मेयर केशवबहादुर चन्दले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूसित धन सम्पत्ति, घर र गाडी भएकोले सरकारी सुविधा नचाहिने भन्दै जनताको सेवा गर्न मात्रै आफू चुनावमा उठेको बताएका थिए ।

लोकप्रिय नारा दिएर चुनाव जितेका चन्दले अहिले सबै सरकारी सुविधा उपभोगमात्र नभई एक किमि पर रहेको आफ्नो निजी घर छोडेर सरकारी भवनमा डेरा गरेर बसेको पाटन नगरपालिकाका प्रवक्ता लोकबहादुर भण्डारी बताए । पाटन नगरपालिकासित सरकारी भवन हुँदाहुँदै कार्यालय सञ्चालनमा वर्षिक पाँच लाख, कर्मचारी निवासमा दुई लाख र गोदाम भाडा गरेर नगरपालिकाको वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
सरकारी भवनहरूमा नगरपालिका सार्न आफूहरूले दबाब दिए पनि मेयरले नमानेको प्रवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले बताए ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि पाटन नगरपालिकामा तात्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय, कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा कार्यालयका जिल्लास्तरीय तीनवटा २७ कोठे भवन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सरकारी भवन हुँदाहुँदै निजी घरमा लाखांै रुपैयाँ तिरेर नगरपालिका संचालन हुँदै आएको विषयमा पाटन नगरपालिकाका मेयर केशवबहादुर चन्दले ती सबै २०२८ सालमा बनेका पुराना घर भएको र कोठा पनि साँघुरा भएकाले कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । “नगरपालिकासित भवन भएको साँचो कुरा हो । तर, ती भवनका कोठा निजी निवास बनाउनमात्रै उपयुक्त छन् । अधिकांश कोठा जीर्ण पनि भइसके । नगरपालिकाको आफ्नै नयाँ भवन बन्दै छ । भवन नबनेसम्म नगरपालिका भाडाकै घरमा सञ्चालन हुन्छ,” मेयर चन्दले भने ।
जिल्लास्थि सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुँदै आइरहेका भवनमा नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने मेयरको तर्कसित स्थानीय नागरिक र नगर कार्यपालिका सदस्यहरू सहमत छैनन् ।
नगरपालिकाले नागरिकबाट चर्को कर असुल्ने गरेको तर, आर्थिक रूपमा मितव्ययी नभएको स्थानीयको गुनासो छ । निजी घरलाई भाडा तिर्नुभन्दा ताला लगाएर बन्द गरिएका सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने स्थानीय करन सिंह कठायतको भनाइ छ ।