सागर परियार
सोमवार, माघ २८, २०७५
249

जुम्ला-जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लामा निर्माण भएका ४ सय ५० घरमध्ये अधिकांश युवा ऋण तिर्न कालापहाड गएका छन् ।
तातोपानी गाउँपालिका–२ जर्मीगाउँका हर्केस परियारलाई जनता आवास कार्यक्रमको घर प-यो । सरकारले दिने, साढे २ लाख रकमको स्टिमेटअनुसार उनले घर पनि लगाए । घर निर्माणकै क्रममा उनले दुई किस्ता भने लिए । बाँकी अन्तिम किस्ता भने, निर्माण सम्पन्नपछि मात्रै पाउने बताइएको थियो । परियारले भने, “घर निर्माण सम्पन्न भएको, झण्डै वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएन ।”
उनले भने, “गरिबलाई सपना देखाएर, ऋणमा फसाउनु गलत हो ।” साढे २ लाखको घर निर्माण गर्न झण्डै, ४ लाख बढी खर्च भयो । पैसा दिने आसमा ऋण निकालेर घर ठडयाइयो तर एकातर्फ भुक्तानी नआउने, अर्कोतर्फ ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि, अन्तिम विकल्पका रूपमा ऋण तिर्न कालापहाडको सहारा लिन बाध्य भएको उनको दुःखेसो छ । हर्केश परियारको अन्तिम किस्तावापत झण्डै १ लाख रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
सोही गाउँका काँसे परियारको अवस्था पनि उस्तै छ । घरमा परिवार संख्या धेरै भएको उनको, ऋण निकाल्दै घर लगाए तर अन्तिम किस्ता नपाएपछि, काँसे परियारका दुई छोरा पनि घरकै ऋण तिर्न भारत छिरेका छन् । त्यस्तै, भक्ते चनरा पनि जनता आवास घर निर्माणकै ऋण चुक्ता गर्न, भारतको चुमौली पुगेको उनकी छोरी संगीता चनाराले बताइन् ।
यसअघि तिल चनारा पनि घरकै ऋण तिर्न, कतार गएका छन् । तातोपानी–२ मा परेका झण्डै, ७ भन्दा बढी घरका ऋण तिर्न कालापहाड निस्केका छन् । यी उदाहरणमात्रै हुन्, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लामा निर्माण भएका ४ सय ५० घरको अवस्था यस्तै छ ।
४ सय ५० घर मध्यका झण्डै ३ सय बढी घरका व्यक्ति ऋण तिर्न कालापहाड गएको पाइएको छ । विपन्न परिवारको राहतका लागि घर निर्माणको अनुदान दिएता पनि, प्रक्रिया सहज नहुँदा दुःख पाएको स्थानीय कवि चनाराले बताए । उनले भने, “घर निर्माण गरेको वर्षदिन पुग्दा पनि भुक्तानी नपाउनु दुःखद पक्ष हो ।” सरकारले रकम दिन्छ भनेर ऋण थाप्लोमा बोकेर घर निर्माण गरियो तर समयमै भुक्तानी नदिँदा गाउँ गाउँबाट कालापहाड (भारत) जानुपर्ने बाध्यता बनेको उनले दुःखेसो पोखे । यहाँका धेरै गरिव विपन्न वर्गले पछि रकम आउँछ भनेर ऋण निकालेर भए पनि घर निर्माण गरे तर समयमै पैसा नपाएपछि अहिले ऋणले कालापहाड जान बाध्य बनाएको बताउँछन् ।
कति विपन्नले घर पाएनन्, पाएकाले पनि भुक्तानी समयमै नपाएका कारण कालापहाड जानुपरेको राकाँका स्थानीय आउसे परियारले बताए । घर निर्माण सम्पन्न भएको झण्डै, ७ महिना बितिसक्यो, भारत गएका श्रीमान्ले बेलाबेला भुक्तानी आयोकि भनेर सोध्छन्, हर्केकी श्रीमती खुम्मेनी परियारले भनिन्, “ऋण तिर्न कालापहाड गएका हर्केशलगायत सबैले अन्तिम भुक्तानी पाउने आशा भने, मारेका छैनन् ।”

अब चाँडै भुक्तानी हुन्छ
भवन डिभिजन जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख राम आशिष दासले भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम संचालनको पहिलो चरणमा प्रतिघर २ लाख ६७ हजार १ सय ३० रुपैयाँ अनुदानमा घर निर्माण भएका थिए । तर पछिल्लो चरणमा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएपछि प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँमा निर्माण गर्ने दररेट छ ।
विभिन्न प्राविधिक समस्याका बीच भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै अब चाँडै दिने प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए । केही बजेटमाथि बाटै निकासा हुन ढिलाइ भएका कारण पनि कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, “आम नागरिकमा सरकारले ठगेजस्तो महसुस गरे पनि ढिलो चाँडो भुक्तानी हुने उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकामा २ सय १४ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सयका दरले ७ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँमध्ये ५ करोड ६४ लाख ७० हजार भुक्तानी गरिएको छ भने १ करोड ५६ लाख ८५ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भवन डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन तातोपानी गाविसमा २५ घर, पातारासी गाविसमा ५७ घर, पाण्डबगुफा गाविसमा ४१ घर, बड्की गाविसमा ४९ घर, नराकोट गाविसमा २१ घर निर्माण भएका छन् । यता, तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने जनता आवास कार्यक्रमको मर्म र नीति निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नभएको टिप्पणी गर्छन् । कार्यक्रमको मर्म भनेको विपन्न दलित, जसको घर बनाउने जग्गा छ तर पैसा छैन त्यसलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । तर त्यस हुन नसकेको जनगुनासो रहेको उनले बताए । जनता आवास कार्यक्रममा राजनीतिक गन्ध मिसिएको आभास भएको उनले थपे ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमुना कार्यविधि २०७५ मा हाल प्रयोगमा रहेको घरको क्षेत्रफल, प्रतिव्यक्ति वर्गफिटमा, उपभोगमा रहेको जग्गको क्षेत्रफल, प्रतिव्यक्ति वर्गफिटमा, घरभित्रको भुइँ घरको गारो, घरको छानो, घर बस्तीमा साधारणतया १० घरपरिवार भए नभएको जस्तो मापन गर्ने मापदण्ड छ ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख दासका अनुसार कार्यविधि अनुसार नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र आएका निवेदनअनुसार सर्भे गरी अंकभारका आधारमा छनोट गर्ने गरेका छौँ । ३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा घर भएको परिवारलाई १० अंक, उपभोगमा रहेको जग्गा प्रतिव्यक्ति ६० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल भएकालाई १० अंक र एउटा घरमा १० घरपरिवार भएकालाई १० अंक दिइने गरिएको छ । यसरी दिएको अंकभारका आधारमा सबैभन्दा बढी अंकको विपन्न वर्गलाई छनोट गरी अनुदान दिने गरिएको उनले बताए ।