किरण आचार्य
शनिवार, बैशाख ८, २०७५
811

कुनै समय सरकार गठनका बखत सबैभन्दा ‘फालिएको’ मन्त्रालय मानिएको कृषि मन्त्रालय पछिल्ला वर्षमा कृषि विकास मन्त्रालयका नाउँमा ‘आकर्षक’ स्थान पाउन थालेको छ । तर यो आकर्षण कृषि विकासको लागिभन्दा पनि बजेटको आफूखुसी प्रयोगका लागि भएको पाइएको छ ।
कृषि तथा खाद्य अधिकारकर्मीले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले विनातयारी योजना बनाउने गरेको र मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले मनोमानी रूपमा कृषिको अनुदान बाँडेको आरोप लगाउदै आएका थिए । यो आरोपलाई संवैधानिक निकाय महालेखापरिक्षकको कार्यालयले पुष्टी गरेको छ । “बजेट वक्तव्यमा पहिलो वर्ष गहुँ, दुई वर्षभित्र धान र आलु तथा १० वर्षभित्र अधिकांश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख छ । तर, प्रगति अवस्था हेर्दा मन्त्रालयको योजना वास्तविकतामा आधारित नभइ सतही र अति महत्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ,” महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ (पेज नं. १३७) मा भनिएको छ, “मन्त्रालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.१ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेकोमा २७.३७ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ ।”

सरकारी हिसाबकिताबको सर्वोच्च लेखापरीक्षकका रूपमा रहेको महालेखाले कृषि क्षेत्रको अनियमितताबारे कडा शब्दको प्रयोग गरेको हो । विगतका प्रतिवेदनहरूमा पनि कमजोरीहरू पहिल्याउँदै सुधारको निर्देशन नदिएको हैन तर यो वर्ष भने कृषिका सबै योजना विनाअनुसन्धान हचुवामा बनेको उल्लेख गर्दै सुधार्न निर्देशन दिएको हो । महालेखाकै प्रतिवेदनअनुसार पनि कृषि क्षेत्रका लागि वितरण गर्नु पर्ने अनुदानकै रकम ३ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ भने अनुदानको शीर्षकबाहिर गएर पनि अनुदान वितरण गरिएको छ । अनुदान र उत्पादनबीच तालमेल नहुनेदेखि वस्तुगत यथार्थता अध्ययन विना नै उत्पादनका लक्ष्य राख्दा १९ वटा कार्यक्रममध्ये धेरैले लक्ष्य हासिल नगरेको र केहीले आंशिक मात्र काम गरको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सुपरजोन र जोन कार्यालय ३८ थपसमेत मन्त्रालय र अन्तर्गतका २५५ कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न विनियोजन गरिएको १८ अर्व ३० करोड ८५ लाख रकमको लेखापरीक्षण महालेखाले गरेको छ । “मन्त्रालयले यो वर्ष १९ आयोजनाको लागि (अनुदान अन्तर्गत) १३ अर्व ९४ करोड ८० लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा १० अर्व ७८ करोड २६ लाख खर्च गरेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अनुदान उपलब्ध गराउन विनियोजन भएकोमध्ये ३ अर्व १६ करोड ५३ लाख खर्च गरिएको देखिएन ।” साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दा १७ करोड ७७ लाख ८३ हजार रकम बढी रकम दिएको भन्दै महालेखाले असुलउपर गर्न भनेको छ । तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
लक्ष्य महोत्वकांक्षी, प्रगति नगन्यः
साविक कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले राखेको लक्ष्य हचुवामा रहेको र सो अनुसार प्रगति नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । गत वर्ष गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिइएकोमा तरकारीको लक्ष्य पूरा नभएकोमा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । कृषि उद्यमीका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, कृषकलाई माटो परिक्षण कार्ड वितरण गर्ने, निशुल्क रूपमा बीउ, बाली र खाद्य प्रविधि १५ मोबाइल प्रयोगशालाल निशुल्क उपलब्ध गराउने, धान, गहुँ, मकै र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यक्रम रहेकोमा कुनै पनि कार्यक्रम नभएको देखिएको छ ।
अनुदान र उत्पादनको तालमेल शून्य
बर्सेनि बढ्दो कृषि उपज आयातको तथ्यांकलाई आधार मानेर सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ । तर, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत वितरित अनुदान र उत्पादनको तालमेल भने छैन । आर्थिक वर्ष ०७०१÷७१ मा कृषि मन्त्रालयले ४ अर्व ८९ करोड रकम अनुदानका लागि विनियोजन गरेकामा ०७१÷७२ मा ८३.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ अर्व ९९ करोड पु¥याइएको थियो ।