कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख १२, २०७५
1061

विराटनगर-विराटनगर महानगरपालिकाले ९ महिनापछि जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक तोकेको छ । प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक नतोकेपछि महानगरपालिले जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक तोकेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अन्य सबै स्थानीय तहले पारिश्रमिक तोकिसकेको अवस्थामा महानगरपालिकाले पनि तोकेको बताए । उनले महानगरपालिकाका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्मको पारिश्रमिक तोकेको जानकारी गराए ।

महानगरपालिकाले प्रमुखको ५० हजार र उपप्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिकाले वडा अध्यक्षहरूका लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँ र नगर कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको हो । वडा सदस्यहरूका लागि मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । अब जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिकमा मात्रै वार्षिक १ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतले धान्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको प्रमुख पराजुलीले दाबी गरे । “महानगरको स्रोतअनुसार नै पारिश्रमिक तोकिएको छ,” पराजुलीले भने ।
यसैबीच, महानगरपालिकाले न्यायिक इजलासबाट सेवा दिने तयारी गरेको छ । न्यायिक निरुपणमा सहजता ल्याउन महानगरपालिकाले कार्यालयको तेस्रो तल्लामा इजलास निर्माण गरेको हो । इजलासको ८० प्रतिशत काम पूरा भएको र जेठको पहिलोहप्तादेखि इजलासबाट न्यायिक निरुपणको काम सुरु हुुने न्यायिक सेवा समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिका उपप्रमुुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् । इजलासमा फर्निचर राख्ने काममात्र अब बाँकी छ ।
नयाँ जनप्रतिनिधिको पद बहालीसँगै महानगरपालिकाले न्यायिक सेवा प्रदान गर्न थालेको थियो । महानगरपालिकामा इजलास नहँुुदा अहिले कानुुन शाखाबाट सेवा प्रदान हँुुदै आएको छ । महानगरपालिकामा सम्बन्धविच्छेद, घरेलुु हिंसा, जग्गा विवाद तथा पुुरुष तथा महिलामाथि हिंसा र झैझगडाका उजुुरी पर्ने गरेका छन् । पुुरुषमाथिको हिंसामा ३ वटा उजुुरी परेको छ ।
उजुुरी परेका निवदेनलाई हरसम्भव न्यायिक समितिले मिलाउने प्रयास गर्ने र नमिलेमा अदालत पठाउने गरेको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् । “न्यायिक सेवा प्रदान गरेपछि अहिलेसम्म ८० वटा उजुरी परेकोमा मेलमिलाप गराउने र नमिलेका उजुुरीहरू अदालत पठाउने गरेको छ,” कार्कीले भनिन्, “महानगरपालिकाले एउटा उजुुरीलाई ४ घन्टासम्म छलफल गरेर मिलाउने गरेको छ ।”