कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
300

कालिगण्डकी नदीमाथि भइरहेको दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि डोजर, एस्काभेटरलगायत औजार प्रयोग गरेर नदीको दुवै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्न पूर्ण बन्देज लगाएको हो ।
अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित स्थानीय तहका नाउँमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गर्दै औजार प्रयोग गर्न रोक्ने गरी नीति बनाउनसमेत स्थानीय तहलाई आदेश दिएको छ । आदेशले पवित्र नदी दोहन गरेको देखेर पनि बेवास्ता गरेको भन्दै यहाँका चारवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत सचेत गराएको छ । मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकालाई परमादेश जारी गर्दै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको छ । ‘नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक र पौराणिक महत्वलाई जोगाउँदै संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणको हकको हेक्का राख्न आदेश जारी गरिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि परिणाममुखी निरीक्षण र सक्रिय अनुगमन नगरेको अदालतको ठहर छ ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खननको जिम्मा यसअगाडि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिहरूले लिने गर्दथे । उनीहरूले बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्कामा लगाउने प्रचलन थियो । ठेकेदारहरूले जथाभावी डोजर र एस्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको बहाव नै फेरिने गरी ठूलाठूला खाडल पारेर अप्राकृतिक तरिकाले नदीको दोहन गरिरहेका थिए ।
बागलुङ नगरपालिका–१ का टेकबहादुर सार्कीले तटीय क्षेत्र र नदीको बीचमा पुगेर औजार प्रयोग गरी ढुंगागिट्टी र बालुवा झिक्ने काम रोकिपाऊँ भनी रिट निवेदन दिएका थिए । हाल ठेक्का लगाइएको सम्झौता अवधि जेठ मसान्तमा सकिँदै छ । स्थानीय तहले नदी र वातावरण संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिएको हो । यो आदेशले जथाभावी गरिएको दोहन रोक्न मद्दत पुगेको अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले बताए । “आमनागरिकको भावनाको कदर भएको छ,” उनले भने, “वातावरण संरक्षणमा यो आदेश कोशेढुंगा हुनेछ ।” नदी दोहनले नदी किनारका सयौंको जीविकोपार्जन र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परेकाले रिटको पक्षमा वकालत गरेको शर्माले बताए । आदेशमा पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले विशिष्ट महत्व राख्ने, शालिग्राम पाइने एकमात्र नदीको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भएकोसमेत उल्लेख छ ।
संघीय संरचनापछि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
-त्रिलोचन रिजाल