कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २९, २०७५
465

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘उज्यालो कर्णाली प्रदेश’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘उज्यालो कर्णाली प्रदेश’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
‘उज्यालो कर्णाली प्रदेश’ अभियानमा निजी तथा सरकारी निकायबाट सर्वेक्षणमा रहेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको आगामी १० वर्षभित्र प्रगति मूल्यांकन तथा सहजीकरण गरी ‘विकास र समृद्धिको लागि ऊर्जा’ नारा दिएर कम्तीमा ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
यस अभियानअन्तर्गत फुकोट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, तिला–१, तिला–२, जगदुल्ला, आगेखोला, शारदा, नलसिंगाड, भेरी–१ र भेरी–४, जुम्लाको जवा, हुम्ला–१, हुम्ला–२, कवाडी खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाइने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । “हामीले समृद्ध कर्णाली प्रदेशको परिकल्पना गरेका छौं,” उनले भने, “कर्णाली समृद्धिको आधार भनेकै कर्णाली प्रदेशको जल, जंगल र जडिबुटी हो । त्यसै लक्ष्यलाई पछ्याउँदै १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।”
नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई पथान्तरण परियोजनाबाट उत्पादन गरिने ४८ मेगावाट जलविद्युत्गृह लगायतका सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कामअघि बढाइने र यसका लागि आवश्यक पर्ने १३२ केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणकार्य नेपाल सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रारम्भ गरिने कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले बताए । “जलविद्युत्को हवका रूपमा कर्णाली प्रदेशको विकास गरिनेछ,” उनले भने, “त्यसका लागि तत्काल बन्न लागेका आयोजनामा जोड दिइनेछ ।” नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई पथान्तरण परियोजनाबाट उत्पादन गरिने ४८ मेगावाट जलविद्युत्गृह लगायतका सम्बन्धित संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कामअघि बढाइने र यसका लागि आवश्यक पर्ने १३२ केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणकार्य नेपाल सरकारको समन्वयमा तत्काल प्रारम्भ गरिने कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले बताए । “जलविद्युत्को हवका रूपमा कर्णाली प्रदेशको विकास गरिनेछ,” उनले भने, “त्यसका लागि तत्काल बन्न लागेका आयोजनामा जोड दिइनेछ ।” कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र भेरी डाईभर्सन परियोजनामा जलविद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण लिने, पाँच वर्षमा जनताको सेयर सहभागितासहित ऋण र अनुदानसमेतका आधारमा कम्तीमा ५ सय मेघावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 
नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रसँंग समन्वय गरेर तीन वर्षभित्र घर–घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै प्रकारका उद्यमीसमेतको मागबमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउन विशेष जोड दिने नीति लिएको छ । 
हचुवाका भरमा नीति तथा कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेशका अधिकाँश गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सौर्य, वायु, बायो ग्यास एवं अन्य नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी ३ वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सपनामात्र बाँडिएको, उद्देश्य, परिकल्पना र विकासप्रतिको प्रतिबद्धता नभएको कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । “नीति तथा कार्यक्रम सुनियो, बुझियो, सबै हँचुवाका तालमा ल्याइएको छ, यसमा सरकारको आफ्नो योजना देखिएन,” उनले भने, “यो यी ठूला आयोजना बनाउने कुनै संयन्त्र नभई उत्पादनको लक्ष्यमात्र राख्नु ठुलो कुरा होइन ।”
प्रदेश सरकारले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कुनै प्रकारको संयन्त्र नबनाएकाले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा पनि प्रभावकारी हुनेमा शंका रहेको कांग्रेस नेता शाहीले बताए । “नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम समटेको छ । त्यो कर्णाली प्रदेशको सम्भवनाका पनि हो,” उनले भने, “सरकारले ल्याएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय नसमेटिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखेको छु ।”

-रमेश रावल