प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना परिमार्जन गरिने
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ ३०, २०७५
182

गत वर्षदेखिको बजेटले कृषि क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरिने भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले परियोजनाको चौतर्फी आलोचना भएको भन्दै परिमार्जनसहित लागू गर्ने बताएका हुन् ।
गत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको परियोजना चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तर छ भने सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा पनि परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई बजेटले अलिक बढी प्राथमिकता दिएको र यसले नतिजा सन्तोषजनक नभएको गुनासो धेरै आएको छ,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको साना किसानको नजरमा कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बिषयक अन्तक्र्रियामा खनालले भने, “प्रधानमन्त्रीकै नाममा रहेको परियोजना भएकाले कार्यक्रम खारेज नै गर्न अलिक मिलेन, सुधार गरेर लैजान्छु ।” परियोजनाले परिकल्पना गरे जस्तो ब्लक, जोन र सुपरजोन लगायतका कार्यक्रम भूमिको खण्डीकरण रोक्ने घुमाउरो बाटो भएको भन्दै उनले कृषि सुधारका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कृषि विज्ञ, कृषक प्रतिनिधी तथा सरोकारवालाले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई नारामा मात्र प्राथमिकता दिएको तर बजेट तथा कार्यक्रममा वेवास्ता गरेको बताएका छन् । “यो बजेट बिना कुनै तयारी हचुवाको भरमा ल्याइएको बजेट हो, यसले कृषिमा कुनै खालको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,” कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने, “साँच्चिकै कृषिमा परिवर्तन चाहने हो भने सरकारले बजेटमा मात्र सिमित भएर हैन कृषि विकासको दीर्घकालीन अवधारणा बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बजेटले बहुसंख्यक साना किसानका समस्यालाई समेट्न नसकेको भन्दै जे जस्तो कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वय पक्षमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले बजेटमा कृषि क्षेत्रको विषयका राम्रा नराम्रा दुबै पक्ष रहेको बताए । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने विषय यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भएको तर उत्पादन बढाउन कृषि सामग्रीमा बजेट नभएकाले उत्पादन लक्ष्य हासिल चुनौतिपूर्ण रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डिल्लाराम शर्माले बजेट कम भए पनि कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि यो आगामी वर्ष कृषि विकासका आधार तयार गर्न यान्त्रीकरण, व्याज अनुदान, बिमा, कृषि ज्ञान केन्द्रको विकासलाई गति दिन सकिने बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले आगामी वर्षको बजेटप्रति आशावादी हुन सकिने बताए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का निमित्त कार्यकारी प्रमुख टेकबहादुर गुरुङले कृषि विकासको आधार स्तम्भ अनुसन्धान भए पनि बर्सेनि कम बजेट विनियोजन हुँदा औषत प्रतिफल हासिल गर्न बाध्य रहेको गुनासो गरे ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट आलोचना गरिएजस्तै ठीक भन्न पनि नसकिने र बेठीक भन्न पनि नसकिने अवस्थाको रहेको मन्त्री खनालको स्पष्टोक्ति छ । “बजेटमा आएको जस्तै पाँच वर्षमा कृषि उपजलाई दोब्बर बनाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबैभन्दा अहम् भूमिका कृषिको छ, कृषि भूमिको प्रयोग अन्य प्रयोजनमा लगाउन नदिइ भूमिको खण्डीकरण रोकेर मात्र कृषि विकास सम्भव छ,” उनले भने, “भूमि सुधारका लागि नीति, कानुन, कार्यक्रम सबै बनाएर लागू गरिन्छ, कुनै पनि बहानामा कृषियोग्य जग्गालाई टुक्रा गरी बिक्री बितरण गर्न नदिने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।”