शिव बोहरा
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
632

यातायात क्षेत्रको राजस्व सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा संकलन हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा संकलित राजस्वको आँकडाले यस्तो अवस्था देखाएको हो । २०७४ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्ममा देशभरबाट यातायात क्षेत्रको कुल १९ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख ५ हजार ५८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसमध्ये धेरै उठाउने प्रदेश नम्बर ३ ले १० महिनामा १० अर्ब १२ करोड ९५ लाख ९६ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ संकलन भएकोमा सबैभन्दा कम कणाली प्रदेशमा ७ करोड ४८ लाख ५६ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । 
यातायात क्षेत्रको राजस्व सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा संकलन हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा संकलित राजस्वको आँकडाले यस्तो अवस्था देखाएको हो । २०७४ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्ममा देशभरबाट यातायात क्षेत्रको कुल १९ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख ५ हजार ५८ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसमध्ये धेरै उठाउने प्रदेश नम्बर ३ ले १० महिनामा १० अर्ब १२ करोड ९५ लाख ९६ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ संकलन भएकोमा सबैभन्दा कम कणाली प्रदेशमा ७ करोड ४८ लाख ५६ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफ्नो सिमामा रहेका सवारीसाधनको राजस्व उठाउन पाउँछ । त्यहीअनुरूप यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशअनुसार संकलित राजस्वको विवरण तयार पारेको हो । यो विवरणमा साविकका अञ्चल कार्यालयहरू भएको स्थान जुन प्रदेशमा रहेको छ त्यही आधारमा राजस्वको विवरण तयार गरेको हो ।
 विभागका अनुसार प्रदेश नम्बर २ ले चालू आवको १० महिनामा ३ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख ८५ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ संकलन गर्दा प्रदेश नं. १ ले १ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख २३ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । तेस्रो धेरै राजस्व संकलन गर्ने प्रदेशमा ४ नं. पर्छ । जसले १० महिनाको अवधिमा २ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ८५ हजार ८ सय रुपैयाँ उठाएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं. ४ ले ९९ करोड ९४ लाख ३४ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ उठाउँदा प्रदेश नं. ७ ले ४२ करोड ७१ लाख ९२ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ संकलन गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
 सम्बन्धित प्रदेशमा सञ्चालित सवारीसाधन त्यही प्रदेशमा आउने हो भने राजस्व संकलन कुनै प्रदेशको अझै वृद्धि हुनेछ भने कुनै प्रदेशको घट्ने छ । यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धित प्रदेशका सवारीसाधनको विवरण यकिन नगर्दा राजस्व संकलन र प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणमा समस्या परेको प्रदेश नं. ३ का आर्थिक मामिला तगा योजना मन्त्रालयका सचिव बसन्त अधिकारीले बताए । “प्रदेश ३ मा रहेका चितवन र मकवानपुर साविक नारायणीमा र दोलखा, सिन्धुली र रामेछापका सवारी जनकपुरमा दर्ता भएका छन्,” उनले भने, “यस बारेमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा चासो दिएको भए बजेट बनाउँदा राजस्वको अनुमान गर्न सहज हुने थियो ।” 
यातायात क्षेत्रको राजस्व विभिन्न पाँच शीर्षकमा उठाइन्छ । आयकर, सवारीसाधन कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर र यातायात क्षेत्रको आम्दानी शिर्षकमा राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । यसमध्ये आयकर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी शीर्षकका यातायात क्षेत्रको राजस्व प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कुन कर प्रदेशले र कुन स्थानीय सरकारले कति प्रतिशत उठाउने भन्ने यकिन भएको छैन ।