मीनकुमार नवोदित
आइतवार, असार २४, २०७५
222

विराटनगर-सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको उद्योगी–व्यवसायीहरूले गुनासो पोखेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदस्थापन समारोहमा उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म रोजगारी सिर्जना र मुलुकको व्यापारघाटा कम नहुने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताए । “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नथपिएसम्म नयाँ रोजगारी सिर्जना र व्यापारघाटा कम हुन सक्दैन,” गोल्छाले भने, “समृद्धिको सपना पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ ।” आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सरकारसँगै अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनले प्रस्ट पारे । गोल्छाले हाल निजी क्षेत्रका लागि तीनवटा मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे । जग्गा प्राप्ति, बैंकको चर्को ब्याजदर र नीति नियमको अभाव लगानीका मुख्य समस्या भएको गोल्छाले बताए । “विगतमा विद्युत र चन्दाआतंक मुख्य समस्या थिए,” उनको कथन थियो, “अब ती समस्यामा कमी आए पनि अन्य समस्याले उद्योगीलाई सताएको छ ।”
जग्गा अभावकै कारण उद्योगीहरूले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकेका छ्रैनन् । आफूसित भएको पूँजी जग्गा खरिदमै खर्च हुँदा बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर उद्योगमा लगानी गर्ने पक्षमा उद्योगी–व्यवसायी नरहेको गोल्छाले प्रस्ट पारे । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा पनि जग्गाको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण थप लगानी गर्न नसकिएको उद्योगी–व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकार अझै पनि निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको बताए । “पहिला थुन्ने अनि सुन्ने परिपाटीमा सरकार लागेको छ,” ढकालले भने, “पहिला सुन्नुपर्छ भनि गलत गरेको रहेछ भने थुन्नुपर्छ ।”
संगठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीम घिमिरेले तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । उनले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना आर्थिक समृद्धि हासिल नहुने दाबी गरे । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारसँग निजी क्षेत्रले थुप्रै आशा राखे पनि बजेटमार्फत उपेक्षा गरेको गुनासो पोखे । “कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना र निर्यातमूलक उद्योगलाई आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ,” उनले भने, “अब तीनै तहको सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो सुनिसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सरकार सबै किसिमको व्यथितिको अन्त्य गर्न लागिपरेको बताए । व्यतिथि अन्त्यपछि उद्योगी व्यवसायीका समस्या हुने उनको भनाइ थियो । “व्यतिथिले हद नाघेको छ,” उनले भने, “अहिलेकै जस्तो हरेक क्षेत्रमा व्यथिति रहेसम्म लगानी आउँदैन ।”
कार्यक्रममा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, राष्ट्रियसभाका सांसद रमेशजंग रायमाझी, प्रदेश–१ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, संघका पूर्वअध्यक्ष सुशील धनावत, निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायलगायतले उद्योगी व्यवसायी हक अधिकारका विषयमा विचार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीम घिमिरेसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुयष प्याकुरेल, उपाध्यक्षमा (कोष) मा प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्ष (कृषि, जलस्रोेत र ऊर्जा) मा राजकुमार गोल्छा र उपाध्यक्ष (रोजगारदाता) मा राकेश सुरानालाई पदस्थापन गराइएको थियो । त्यसैगरी कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूमा संजयकुमार अग्रवाल, सुबोध कोइराला, भोलेश्वर दुलाल, तारानाथ निरौला, सुनिलकुमार धनावत, नारायणप्रसाद मुन्दडा, विपीन काबरा, विनोद पौडेलले पनि पदभार ग्रहण गरे । नवनिर्वाचित अध्यक्ष घिमिरेले संगठनको विधानअनुसार १ महिलासहित चारजनालाई मनोनयन गरे ।