प्रगति ढकाल
मंगलबार, असार २६, २०७५
292

सरकारले पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले काठ आयात प्रतिस्थापन गर्दै वनबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढाउन र वनको अवस्था सुधार गने उद्देश्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयनमा लैजान आगामी आवमा मात्रै १ लाख ५० हजार हेक्टर वनलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । आगामी आवमा लागू गरिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट ६० लाख क्युफिट काठको उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । हालसम्म ४० जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

वन विभागका अनुसार चालू आवमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट ३२ लाख क्युफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । कति उत्पादन भयो भन्ने जानकारी विभागसँग नभए पनि चालू आव सकिन लागेकाले जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनबाटै वार्षिक थप १ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । वन सरोकारवालाले पनि वनबाट राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान कम रहेको स्वीकार गर्दै जीडीपीमा योगदान बढाउन वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकतामा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई राखिएको छ । वन क्षेत्रको सदुपयोग गर्दै काठ उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वनबाट मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउन र वनबाटै रोजगारी बढाउनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । “सालको रुख ८० वर्षभन्दा बढी राख्दा गुणस्तरमा ह्रास आउँछ, यसकारण पुराना रुख काटेर केही माउ रुख छोडेर व्यवस्थापन प्रक्रिया अपनाइरहेका छौं, यसले गर्दा बीउहरू भmर्ने र बिरुवाहरू पुनःउत्पादन हुन्छ,” उनले भने, “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयनमा लैजान आगामी आवमा १ लाख ५० हजार हेक्टर वनलाई दिगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै ६० लाख क्युफिट काठको उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।”
वन विभागका उप–महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले पछिल्लो समय स्वदेशमा उत्पादित काठले नेपाली बजारको माग पूरा गर्न नसकेर आल्मोनियम, फालामे पाता, तथा विदेशी काठको प्रयोग बढ्नु उपयुक्त नभएको भन्दै काठको आन्तरिक खपतअनुसार माग पूरा गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि वार्षिक थप २० हजारको संख्यामा रोजगारी वृद्धि भएको र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काठ उत्पादन भएको छ, काठ उत्पादन बढाएर ५ वर्षमा हामी काठ निर्यात गर्न सक्छौं,” उनले भने ।
नवलपरासीका जिल्ला वन अधिकृत विजय सुवेदीले बजारमा देखिएको काठको मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन र वनको अवस्था सुधार गर्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताए । “तराईका जिल्लामा अर्बांै मूल्यका काठ समयमा नै काट्न नसक्दा भित्रभित्रै धोत्रिएको छ, अब पनि समयमा नै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने, काठबाट राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी हुन्छ,” उनी भन्छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेर काठ उत्पादन बढाए बजारको मागअनुसार काठ आपूर्ति सहज हुनसक्ने बताए । “नेपालमा उत्पादन भएको काठले माग पूरा गर्न सकेको छैन, अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं, यसकारण काठ उत्पादन बढाएर आयात बन्द गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमद श्रेष्ठले वैज्ञानिक वन व्यवस्थानलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु सरकारको स्वागतयोग्य कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनको भूमिका बढाउन सकिन्छ,” उनले भने ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले भने सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फडानी गरिरहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ । फेकोफनकी महासचिव भारती पाठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्राविधिक काम भएकाले समुदायलाई काम गर्न सहज नभएको बताइन् । “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन होइन दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने शब्द राख्नुप¥यो अनि मात्रै सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई पनि समेटेर लैजान सकिन्छ,” उनी भन्छिन्, “राष्ट्रिय वन नीति बन्द छ । त्यसमा दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने शब्द राख्नुपर्छ ।”