कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २७, २०७५
360

कृषि क्षेत्रको ठूलो कार्यक्रममध्येमा पर्ने व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) लगायतका परियोजनामाथि छानबिन सुरु गरिएको छ । नौ वर्षअघि विश्व वैंकको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित प्याक्ट परियोजनाको अनुदान कृषकसम्म नपुगेको गुनासो सुरुदेखि नै रहँदै आएको छ ।
कृषि क्षेत्रका अन्य ठूला परियोजना र छरिएर जाने कार्यक्रमअन्तर्गतका अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासोका आधारमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा सम्भावित अनियमितताको छानबिनका समिति परिचालन गरेको हो । समितिका सदस्यहरुमा गंगादत्त आचार्य, नेत्र भण्डारी, लालकुमार श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, तिलक चौलागाई, नारायण काफ्ले, होमबहादुर विक, इन्द्रहरी पौडेल, सुजन ढुंगेल र अरुण जिसी छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसिमा तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै घोषणा गरेको ५८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २ अनुसार संघीय सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि, पशुपन्छी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुको पुनःपरिभाषित गरी परिमार्जन गर्ने गरी समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारितामाथि पनि गुनासो आएकाले मन्त्रालयले समितिको सुझावअनुसार परियोजना परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत हिमाली परियोजना साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम अनुदान धेरै वितरण गर्ने परियोजना हुन् । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा भएका कार्यक्रमले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिसँग सम्बन्ध नराखेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले हचुवामा कार्यक्रम बनाएर लागू गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा सुधारको निर्देशन दिइएको छ ।