शिव बोहरा
बिहिवार, असार २८, २०७५
493

काठमाडौं-सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालेको कदम निष्कर्षमा नपुग्ने निश्चितजस्तै भएको छ । साउन १ देखि हाल दैनिक सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएका यातायात समितिहरू स्वतः खारेज हुँदैछन् । यो अवस्थामा अब सार्वजनिक सवारी कसले र कसरी सञ्चालन हुन्छ र गर्छ भन्नेमै अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि ठोस विधि ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यदल बनाएर कानमा तेल हालेर बसेको छ । यतिमात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाए र सबै काममा आफैँले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अब कुनै पनि हालतमा नफर्किने दावी गरिरहे पनि यातायात व्यवस्थापनको विषय भने थप जटिल बन्ने देखिएको छ । युनाइटेड ट्रान्सपोर्ट भलाइ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले गरेको ‘यातायात क्षेत्रको विद्यमान अन्योल, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा गृहमन्त्री थापाले अझै एकाधिकार फर्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यो पूरा नहुने बताए । तर यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको विभागले न त केही गरेको छ न कार्यदलले नै ठोस निकर्ष लिकालेको छ ।
कम्पनीले भने समाधानको उपायसमेत सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले बनाएको कार्यदलले कुनै प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष दिएको थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा साउन १ गते देखि के हुने भन्नेमा ठूलो अन्योल भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । “सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको उपाय ल्याउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको देखिएन,” सिटौलाले भने, “यातायात क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा होस् र सबैले व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था बनोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”
विभागले आफ्नो हिसाबले यातायात सञ्चालनका लागि तयारी गर्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ भने विभाग कार्यदलले दिएको मार्ग निर्देशका आधारमा अघि बढ्नै भन्दै पन्छिँदै आएको छ । विभाग आफूले ल्याएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयको निर्देशन कुर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साउन १ देखि हाल यातायात व्यवस्थापन गर्दै आएका समितिहरूको अस्तित्व नहुने भएपछि त्यो जिम्मा विभागको काँधमा आउँछ । तर विभाग भने यस बारेमा अनविज्ञ जस्तै छ ।
उता, कार्यदल गठन गर्नै करिब तीन साता लाग्यो । जेठ १७ मा गठन भएको कार्यदलले १६ असारमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, उसले थप १ महिना समय मागेको छ । अब छिटोमा पनि १५ साउनअघि प्रतिवेदन आउने छैन । यसबीचमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको उपाय कार्यदले सुझाएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराइले एक महिनाभित्र कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटीलगायत अन्य तयारी गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका थिए । “तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराइले साउन १ देखि के गर्ने भन्ने समाधान खाज्दै हुनुहुन्थ्यो,” विभागका एक अधिकारीले भने, “उहाँ गएपछि सबै कुरा पछि धकेलियो र मन्त्रालयले कार्यदल बनाइयो । त्यसपछि विभाग मौनजस्तै छ ।” कार्यदलको निर्णय नआएपनि समितिको अस्तित्व सकिएपछि सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापनको जिम्मा विभागको हुन्छ, त्यसका लागि विभागले आफ्नै तयारी गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
काम गरिरहेका महानिर्देशकलाई कामबिहीन बनाएर मन्त्री महासेठले मन्त्रालयमा हाजिरमात्र गराएर राखेका छन् भने यातायात व्यवस्थापनको काम गर्नु पर्ने विभाग नेतृत्वविहीन छ । कम्पनीमार्फत सवारी पञ्जीकरण गरेर मात्र संचालन गर्न पाइने कार्यविधि लागू भएपछि कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी आउनुपथ्र्यो । व्यवसायीहरू त्यो चाहि रहेका थिएनन्, मन्त्री महासेठले व्यवसायीकै चाहना अनुरूप काम गरेको देखिन्छ ।
देशभर करिब ४ सय यातायात समिति मार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । यी समितिहरू एनजीओ भएकाले सरकारले नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हालसम्म यस्ता समितिहरू कम्पनीमार्फत विभागमा पञ्जीकरण हुन गएका छैनन् ।