कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २८, २०७५
1023

पानी आपूर्तिको समस्या समाधान नगरिए भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ( जीडीपी) मा ६ प्रतिशतको घाटा निम्त्याउन सक्ने आंशका गरिएको छ । यसको समाधानका लागि पानीको संकटमा रहेका प्रान्तहरूलाई उपाय खोज्न र पानी आपूर्तिका लागि गरेका कार्यको प्रगति विवरणबारे एक सूचक नीति आयोगले बनाइदिएको छ ।

भारतले नेपालसँग बिजुलीभन्दा पानीका लागि सन्धि–सम्झौता गर्न सक्ने भएकाले सरकार सतर्क हुनुपर्ने विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् । भारत र नेपाल दुवै मुलुकमा दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत भएको सरकार भएकाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका सम्झौता हुन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
ऊर्जाको संकटभन्दा बढी पानीको संकट भारतलाई बढी भएकाले भारतीय विज्ञहरूले पानी संकलनका विभिन्न साना–ठूला योजना बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताइएको छ । भारतको सत्तारूढ गठबन्धनले नेपालसँग पानीसम्बन्धी सम्झौता गर्न सके आगामी वर्ष हुने संसदीय निर्वाचनमा जनमत संकलन गर्न सक्ने एजेन्डा प्राप्त गर्न सक्ने भएर सम्झौताको सम्भावना बढेर गएको जानकारहरु बताउँछन् । भारतको नीति आयोगले पनि सरकारलाई यस्तै सुझाव दिएकाले नेपालले पानी सम्झौताबारे होसियारी अपनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नीति आयोगका अध्यक्ष अमिताभ कान्तले हालैमात्र सरकारलाई एक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतका लागि सबै भन्दा ठूलो समय पानीको आपूर्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त पानीको आपूर्तिबारे भिन्न साना–ठूला परियोजना बनाएर समस्या समाधान गर्न आम जनमत तयार गर्न लेख लेखेर पनि सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, “पानी र यसको व्यवस्थापनको चुनौती भारतले हाल सामना गरिरहेका चुनौतीहरू मध्ये सबैभन्दा ठूला चुनौतीहरू रहेका छन् ।”
बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार भारतको करिब आधा जनसंख्यालाई पानी आपूर्तिको चरम तनाव सहनुपरेको छ । करिब ७० प्रतिशत भारतको पानी संक्रमित छ र सन् २०३० सम्म भारतमा पानी आपूर्तिको स्थिति अहिलेको भन्दा दोब्बरले वृद्धि हुने अनुमान छ ।
पानी आपूर्तिको समस्या समाधान नगरिए भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ( जीडीपी) मा ६ प्रतिशतको घाटा निम्त्याउन सक्ने आंशका गरिएको छ । यसको समाधानका लागि पानीको संकटमा रहेका प्रान्तहरूलाई उपाय खोज्न र पानी आपूर्तिका लागि गरेका कार्यको प्रगति विवरणबारे एक सूचक नीति आयोगले बनाइदिएको छ ।
भारतको जनसंख्या विश्वको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत छ तर भारतमा विश्वको सफा पानीको कुल स्रोत मात्र ४ प्रतिशत छ । भारतमा पानीको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता १५४४ घन मिटर हो । यो उपलब्धताले मानिस पानीको अभावमा रहेको जनाउँछ ।
भारतको नीति आयोगले जुनको सुरूमा यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले उपायको रूपमा संयुक्त जल व्यवस्थापन सूचक ( कम्पोजिट वाटर म्यानेजमेन्ट इन्डेक्स–सीडब्लुएमआई) को विकास गरेको छ ।
पानीको सूचक जति बनाए पनि पानीको स्रोतबाट यसको आपूर्ति गर्ने विषय स्वाभाविक हुन्छ ।
भारतलाई नेपालसँग सन्धी गर्न अनुकूल समय भएको डा. सुरेन्द्र केसीको भनाइ छ । उनले भने, “संविधानमै दुई तिहाईको बहुमतले संविधान फेर्न सक्ने अधिकार छ । सरकारसँग दुई तिहाईको बहुमत छ । सम्झौताका लागि उचित समय हो ।” भारतको तत्परता र नेपालको आवश्यकता बीचको सन्तुलनका आधारमा सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।