कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण २५, २०७५
403

कालिकोट-स्थानीय सरकारमा भरिभराउ जनप्रतिनिधि छन् । एउटा वडाबाट ५ जनासम्मले प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस्तै कर्मचारी पनि उत्तिकै रूपमा छन् । तर, कालिकोटका स्थानीय तहमा भने न जनप्रतिनिधि छन्, न त कर्मचारी नै । ३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नभेटिएको नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष त जिल्ला बसेनन् बसेनन्, वडाध्यक्षसमेत नहुँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हुने विभिन्न ४१ थरीका दैनिक प्रयोजनका सिफारिसका कामसमेत ठप्प छ । दुवैथरी बिदा बसेपछि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको दैलो भने यसअघि नै हटाइएका पूर्वकर्मचारीले खोल्ने र बन्द गर्दै आएका छन् । स्थानीय समृद्धिको संवाहकको रूपमा सिंहदरबारकै चर्चा पाएका स्थानीय तहमा कर्मचारी र प्रतिनिधि नभएपछि सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्दै आए पनि न प्रदेश सरकारलाई चासो छ, न संघलाई नै ।

फेरियो आर्थिक वर्ष । तीनतिरको बजेट टनाटन छ । तर काम गर्ने बेला नेता–कर्मचारी बिदामा सयर गरिरहेका छन् । नागरिकले सामान्य सिफारिसका कामसमेत गर्न पाएका छैनन् । योजना सम्झौतालगायतका अन्य काम कारबाही प्रभावित भएको स्थानीय पत्रकार अनन्त बराल बताउँछन् । “आव लागेपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गाउँमा छैनन्,” उनले भने, “गाउँमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि नहुँदा नयाँ योजनाको सम्झौता र महत्वपूर्ण सिफारिससमेत जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
रास्कोटमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि नहुँदा नगरपालिकाले यसअघि नै हटाएका कर्मचारी नवराज उपाध्यायले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने गरेका छन् । नयाँ आर्थिक लागेसँगै कर्मचारी बिदामा गएका कारणले उपाध्यायले खोल्ने तथा बन्द गर्ने गरेका हुन् ।
नगरपालिकाका सबै कर्मचारी बिदामा गएको र कार्यालयमा कोही नभएकाले हटाइएका पूर्वकर्मचारीलाई कार्यालय खोल्ने तथा बन्द गर्ने जिम्मा दिइएको रास्कोट नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष नरजंग शाहीले बताए । “आव लागेसँगै सबै कर्मचारी बिदामा गएका छन्,” उनले भने, “कर्मचारी बिदामा गएकाले अहिले कार्यालय खोल्ने मान्छेसमेत छैनन् ।”
गाउँगाउँमा आएको सिंहदरबारमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गाउँमा नहुँदा समस्या भएकाले आफूहरूलाई सिफारिस लिन महिनौं दिन पखर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका–८ का स्थानीय हरि रावलले बताए । “गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भनियो ।” उनले भने, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गाउँमा नहुँदा एउटा सिफारिसका लागि महिनौं दिन पर्खिनु पर्छ ।”