कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र १५, २०७४

सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौतीसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । अत्यधिक बिदाका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले बिदा कटौती गरेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि दिँइदै आएका २२ वटा बिदा कटौतीको निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । यो वर्ष १ सय ४ दिन सार्वजनिक बिदा रहेको आगामी वर्ष ८९ दिन मात्र सार्वजनिक बिदा हुने बास्कोटाले जानकारी दिए ।

1756
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र १४, २०७४

झापामा गरिबी पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरणका लागि झापाको दमक नगरपालिकाले विपन्न पहिचान कार्यविधि पारित गरेको छ । अतिविपन्न ब्यक्ति तथा समुदायको गास, बास र कपासको ब्यवस्थाका लागि कार्यविधि पारित भएसँगै दमकनगरभित्र रहेका विपन्न परिवारको अवस्था सर्वेक्षण गर्न र उनीहरूलाई परिचयपत्र दिन बाटो खुल्ला भएको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताए । झापामा गरिबी पहिचानका लागि र परिचयपत्र वितरणका लागि अन्य स्थानीय तहहरूले कार्यविधि बनाएका छैनन् ।

983
प्रगति ढकाल
बुधवार, चैत्र १४, २०७४

भन्सार शुल्क मिनाहा हुन नसक्दा २ महिनादेखि वन्यजन्तु एम्बुलेन्स भन्सारमै अलपत्र परेको छ । एम्बुलेन्स खरिदको जिम्मेवारी लिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले एम्बुलेन्सका लागि भन्सार छुटको माग गरेको र अर्थ मन्त्रालयले वन्यजन्तु एम्बुलेन्स शीर्षकमा भन्सार छुट दिने कानुनी व्यवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि भारतबाट खरिद गरिएको एम्बुलेन्स भन्सारमै अलपत्र परेको हो ।

1144
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र १४, २०७४

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन स्थानीयबीचको विवादको चपेटामा परेको छ । आयोजनाका लागि स्थानीयवासी र सर्वसाधारणबाट सेयर चैतसम्म संकलन गर्ने लक्ष्यमा विभिन्न आन्दोलनका कारण पछिल्लोपटक पनि ठेस लागेको छ ।

1198
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १३, २०७४

१८ महिनामा पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको मुसिकोट तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना तीन वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०७३ साल भदौ महिनामै आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने गरी २०७१ साल फागुनमा कन्काइ इन्टरनेसनल विल्डर्स प्रालि सुरुंगा झापाले निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।

872
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १३, २०७४

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि पाल्पामा अझैसम्म त्यस्ता केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।

1329
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १३, २०७४

पुस्तौंदेखि पेटभरि खानेपानी समेत खान नपाएका गजुरी गाउँपालिका–६ श्यामैडाँडाका चेपाङ समुदायको खानेपानी खान पाउने अधिकार स्थापित भएको छ ।

719
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १२, २०७४

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले उपत्ययकालगायत मुलुकभर घोषित÷अघोषित कुनै पनि प्रकारको लोडसेडिङ नगरिएको र गर्नु पर्ने अवस्थासमेत नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।

660
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १२, २०७४

कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबारदेखि कार्यालय समयमा फेसबुक चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । कर्मचारीहरू जनताको काममा भन्दा फेसबुकमा व्यस्त हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

1231
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १२, २०७४

रोल्पामा व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा सवारी साधन पार्किङमा समस्या भएको छ । रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ सडक सञ्जालमा जोडिएको २२ वर्ष भन्दा धेरै भइसक्दा समेत अहिलेसम्म एउटा पनि व्यवस्थित बसपार्क बन्न नसक्दा ठूला तथा साना सवारी साधन पार्किङ गर्न समस्या भएको यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

723
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १२, २०७४

चुरे जंगल क्षेत्रका वन्यजन्तु संकटमा पर्दै गएका छन् । वन विनाससँगै सुख्खायाममा पानीको स्रोत नहुँदा र बासस्थान मासिँदै गएपछि वन्यजन्तु संकटमा परेका हुन् ।

942
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र ११, २०७४

थकाइले रातो पीरो अनुहार, शिरबाट तप्पतप्प चुइरहेका पसिना, पिठ्युँमा ४० केजीको भारीसहित ३ घण्टाको उकालो बाटो हिँड्दै गरेकी शनिगाँउ फुंग्रकी लाउरी बुढा । ४५ वर्षकी उनी सिंजाको नराकोट बजारबाट घरमा चाहिने दैनिकी खाद्यन्न बोकेर स्याँस्याँ र सुईसुई गर्दै उकालो हिँड्दै थिइन् ।

768
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र ११, २०७४

स्रोत सुक्दै जाँदा चुरे पहाड शृङ्खलाको तल्लो क्षेत्रका बस्तीमा जल संकट पर्दै गएको छ । वन विनासका कारण सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका चुरे तलका बस्तीमा पानीको स्रोत सुक्दै गएको हो ।

1002
अमृता राई
आइतवार, चैत्र ११, २०७४

बाँके जिल्लाका विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्ने उदेश्यले सञ्चालन गरिएको गरिबी निवारण कोषको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

797
सरस्वती ढकाल
आइतवार, चैत्र ११, २०७४

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा विकास लागि ‘प्रडक्ट स्पेसिफिक जोन’ निर्माण गर्ने भएको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा जहाँ जुन उत्पादन बढी हुन्छ, त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी स्वदेशी उत्पादन बढाउन यस्तो अवधारणा अगाडि सारिएको हो । सरकारले पहिलो पटक जुत्ताको लागि काठमाडौंको कीर्तीपुरलाई ‘फुटवेयर जोन’ विकास गर्न प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) गरिसकेको छ ।

853