लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, पुष २१, २०७४

सरकारले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका ग्यास उद्योगलाई बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । ग्यास उद्योगलाई गुणस्तर चिह्न लिन अनिवार्य गरिए पनि एक वर्ष बितिसक्दा अधिकांश उद्योगले गुणस्तर चिह्न नलिएपछि कारवाही गर्न लागिएको हो । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश ग्यास उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेपछि त्यसलाई सरकारले कडाइ गरेको हो ।

1630
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष २०, २०७४

वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले राजस्व बढ्ने नाममा आयातलाई प्राथमिकता दिँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार राजधानीमा गरेको ‘औद्योगिक विकास तथा व्यापार प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तक्र्रियामा सचिव घिमिरेले आयात दर बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा उच्च भएको बताएका हुन् ।

616
सरस्वती ढकाल
बुधवार, पुष १९, २०७४

मुलुकमा नयाँ सरकारको प्रतीक्षा भइरहँदा अब बन्ने सरकारका लागि नीतिगत सुधारका पक्षमा भने धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि सबै राजनीतिक दलले विकास र समृद्धिका आकर्षक नारा ल्याएकाले जुनसुकै समीकरणअनुसार सरकार बने पनि नयाँ सरकारका लागि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन कानुनहरुको निर्माण, संशोधन र खारेजीलाई धेरै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ ।

905
लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, पुष १९, २०७४

वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा उद्योगमा मानवीय कमजोरीका कारण आगलागी भएको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ । उद्योग व्यवस्थापनले सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगर्दा दुर्घटना भएको सरकारी छानबिन टोलीले निष्कर्ष निकालेको हो । सुपर ग्यास उद्योगमा हालै भएको दुर्घटनापछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिले गरेको अध्ययनले व्यवस्थापकीय कमजोरीले दुर्घटना भएको फेला पारेको छ ।

592
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष १७, २०७४

वित्तीय अवस्था कमजोर भएका जलविद्युत् कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन(आईपीओ) गर्दा कम्पनीको अवस्थालाई स्पष्टसँग खुलाउनु पर्नेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमजोर संस्थाले सेयर निष्कासन गर्दा लगानीकर्तालाई भुक्याउने गरेको हुनाले हाइलाइट गरेर विवरण निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

541
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष १७, २०७४

नेपालमा रासायनिक विषादीको प्रयोग विश्वको तुलनामा निकै न्यून रहेको पाइए पनि प्रयोगमा भने असावधानी बढ्दो देखिएको छ । यस क्षेत्रसँगसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकायका अनुसार कृषकले विषादी छर्केपछि पर्खनुपर्ने समय नपर्खीउपज बजारमा पठाउनाले उपभोक्ता स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ ।

499
लक्ष्मी सापकोटा
सोमवार, पुष १७, २०७४

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मुलुकभर २ हजार ८ सयभन्दा बढी व्यावसायीक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले पछिल्लो चार महिनामा २ हजार ८ सय ७७ फर्ममा अनुगमन गरेको हो । बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, तौलमा कमी, मिसावट, म्याद नाघेको सामान बिक्री, मनपरी मूल्य रोक्न विभागले दैनिकजसो बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ । यस अवधिमा उपत्यकामा २ हजार ७ सय ३२ व्यवसायीमाथि अनुगमन गरिएको छ ।

788
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १३, २०७४

कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथममिकतामा राखेका ठूला परियोजनाको प्रगति ‘निराशाजनक’ रहेको पाइएको छ । तराई क्षेत्रमा बाढी पीडितका लागि ल्याइएको तत्काल राहतको कार्यक्रमदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासम्मको प्रगति निकै न्यून देखिएको हो ।

615
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष ११, २०७४

नेपाल सरकारले जम्मा ७५३ वटा स्थानीय तहको संरचना कायम गरेको छ । जसमा ६ वटा महानगर, ११ वटा उपमहानगर, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका कायम भएका छन् ।

608
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष ७, २०७४

केन्द्रमा स्थानीय तह सबल र बलियो हुनुपर्छ भन्ने बहस जति चले पनि स्थानीय सरकारको इच्छाशक्ति अभावमा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय विकास प्रभावित बनेको छ । प्रदेश नम्बर २ का आठवटा जिल्लाको विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पछि परेको विकासको कामले गति लिन अझै सकेको छैन ।

625
नीरज पिठाकोटे
आइतवार, पुष २, २०७४

रक्सोलवासीले प्रदूषण नियन्त्रणको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कारण वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरलगायतका सिमेन्ट उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थ अभाव हुने देखिएको छ । वर्षौंदेखि प्रदूषण नियन्त्रणको माग गर्दै आएका स्थानीयको माग पूरा नभएपछि पुनः आन्दोलन सुरु भएको छ । वीरगन्ज नाकाबाट करिडोरका सिमेन्ट उद्योगसहित मुलुकका अन्य स्थानमा स्थापना भएका उद्योगका लागि पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थहरू खुला तथा धूलोयुक्त (डष्टी कार्गो) हुने भएकोले त्यसले वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पार्दा मानवीय स्वास्थ्यमासमेत असर पारेको भन्दै रक्सोलवासीले नियन्त्रणका लागि पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

896
भगवान खनाल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको संक्रमणकाल सकिएको छ । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन तथा यही वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि संक्रमणकाल टुंग्एिर संघीयताको जग बसेको हो । निश्चयनै मुलुकको अबको दिशा संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गर्नु हो । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको सन्देश पनि यही हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रआएदेखि नागरिका विकास र परिवर्तनको आशा साँच्चिकै संघीयताले पूरा गर्ने कल्पना गरिएको छ । यसो भएमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले पनि सार्थकता पाउँछ ।

821
भीम गौतम
सोमवार, मंसिर १८, २०७४

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नियुक्त भएका नयाँ इन्जिनियरहरूले तालिम अवधिको भत्ता नपाएको भन्दै सपथग्रहण कार्यक्रम नै बहिस्कार गरेका छन् । कानुनविपरित इन्जिनियरहरूले भत्ता माग गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उनीहरूको माग पूरा गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ । तर, प्राधिकरणले आयोजना गरेको सपथ कार्यक्रम बहिस्कार गरेर इन्जिनियरहरूले अराजक र अनुशासनहिन व्यवहार देखाएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

537
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ११, २०७४

बिगु गाउँपालिका– ४ लोङठोङकी देशीमाई तामाङ आजभोलि आफ्ना छिमेकीहरूलाई झटपट झोला छ कि छैन भनेर सोधीखोजी गर्ने गर्छिन् । झटपट झोला नहुने घरमा झटपट झोला राख्न उनी सुझाउन थालेकी छन् । लोङठोङकी अर्की टेकम तामाङ र शान्ति तामाङ पनि मेलापात जाँदा होस् वा घाँस दाउरा जाँदा सबैलाई झटपट झोलाका बारेमा सम्झाई बुझाई गर्छिन् ।

458
शिव बोहरा
आइतवार, मंसिर १०, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै देशमा संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदै छ । तर, यसअघि आञ्चलिक संरचनामा रहेका कार्यालय तथा निकायहरू अब भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कुन मातहतमा कसरी काम गर्ने हो भन्नेमा अन्योलमा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दर्ता कहाँ गर्ने, लाइसेन्स कुन निकायले दिने, अहिले भएका सवारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफलभन्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

417