लक्ष्मी सापकोटा
सोमवार, मंसिर ३, २०७५
639

काठमाडौं-चिनीमा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी मूल्य लिने प्रदेश ३ का सांसद राजेश शाक्यलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको र सरकारले अधिकतम मूल्य ७० रुपैयाँ लागू गरेको थियो । तर, सांसद शाक्यले ताहाचलमा रहेको आफ्नो पसलबाट प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरेका थिए ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा ताहाचालमा रहेको उनको उपभोक्ता सहकारी पसलले प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँमा बिक्री गरेको फेला पारेको थियो । विभागले २७ कात्तिकमा सो पसलमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा प्रतिकेजी चिनी ७८ रुपैयाँमा बिक्री गरेको र खरिद बिल माग्दा उनले उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् । सांसद शाक्यले प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको दाबी गरे पनि बिल देखाउन नसक्दा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा सामान खरिद गरेको बिल नदेखाउनेलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सांसद शाक्य आइतबार विभाग कार्यालयमा आएर महानिर्देशकसँग यो विषय मिलाउन पहल गरेका थिए । तर, विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले ठगी गर्ने जो सुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए । बजारमा उद्योगीले भ्याटबाहेक प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको बेला तपाइँले कसरी महँगोमा खरिद गर्नुभयो भनेर सांसद शाक्यलाई सोधिएको र बढी मूल्य लिइ उपभोक्ता ठग्ने जो कोहीलाई पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा चिनी खरिद गरेकाले ढुवानी भाडा र प्याकेजिङसहित प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ बिक्री गर्नुपरेको शाक्यले दाबी गरे । सांसद शाक्यले बिल देखाउन नसकेकाले सोमबार कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पठाउने बताए । “पसलमा काम गर्ने कर्मचारीले खरिद गरेकाले त्यसको बारेमा मलाई केही पनि जानकारी भएन,” सांसद शाक्यले भने, “उपभोक्तालाई ठग्ने उद्देश्य नभइ खरिद मूल्य नै बढी परेकाले ७८ रुपैयाँमा बिक्री गरेका हौं ।” राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले सांसदले नै बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगी गर्नु लाजमर्दाे भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने भनेर निर्देशन दिएका थिए ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयमा ल्याएको छ । ऐनमा बजार निरिक्षण अधिकृतलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । निरिक्षण अधिकृतले कसुरअनुसार पाँचदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विभागले हालै व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नदेखाएकाले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । कम तौल वितरण गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने भद्रकाली आयल स्टोरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले पछिल्लो खाद्य तथा किराना पसललाई ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको थियो ।