भीम गौतम
बिहिवार, आश्विन ४, २०७५
926

एक वर्ष थप्न माग

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई दिइएको वित्तीय स्रोत जुटाउने अवधि दोस्रोपटक पनि सकिएको छ । २०७१ असोज २ मा लगानी बोर्ड र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरबीच दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएपनि दोस्रो पटक बुधबारदेखि सकिएको हो ।
२०७३ असोजमा पहिलो पटक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय एक वर्ष समय थपिएकोमा फेरि २०७४ साल कात्तिकमा फेरि २०७५ असोज ३ सम्मका लागि थपिएको थियो । जीएमआर कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष समय थपका लागि फेरि लगानी बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले एक वर्ष म्याद थपका लागि आवेदन दिएको र यसबारे लगानी बोर्डको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

प्रवद्र्धक कम्पनीले भने सरकारले उचित वातावरण नबनाउँदा समयमै काम अघि बढ्ननसकेकोले लगानी जुटाउने अवधि थप गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । कम्पनीले ९ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट भारतीय कम्पनीमार्फत बंगलादेशमा बेच्नका लागि सहमति गरिसकेको छ । हालै बंगलादेशको ऊर्जा सप्ताहमा पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री र विद्युत्् मन्त्रीले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्ने निर्णय बंगलादेश सरकारले गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । “पछिल्लो समयमा जीएमआरले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने सम्झौता गरिसकेको र निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको देखिएको छ,” लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, “दुईपटक म्याद थपेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके पनि अब आयोजनालाई अघि बढाउने संकेत देखिएको छ, बोर्डले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।” उनका अनुसार म्याद थप हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । समयमै काम नगरेर भारतीय कम्पनीले आयोजना ओगेटेको भन्दै यसको विरोध भने भइरहेको छ ।
जिएमआरले जग्गा अधिग्रहणका साथै अन्य पूर्वाधारका काम भने अघि बढाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । जीएमआरले भूकम्प र नाकाबन्दीको साथै वन, वातावरण, जग्गा प्राप्तिलगायतमा सरकारी तहबाट भएको ढिलाइ तथा अन्य विभिन्न वाधा अवरोधको कारणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । पीडीएमा २० महिनाभित्र सरकारी वनको जग्गा उपलब्ध गराइसक्ने उल्लेख भए पनि यसका लागि मात्र तीन वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो ।
सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले सर्भेक्षण अनुमतिपत्र लिएकोमा २०१० मा पीडीएका लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो । २०१२ देखि निरन्तर रूपमा बोर्ड र जीएमआरबीच पीडीए वार्ता हुँदै सन् २०१४ मामात्र पीडीए भएको थियो । १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले नेपाललाई १०८ मेगावाट अर्थात १२ प्रतिशत बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपँुजी निःशुल्क दिने पीडीएमा उल्लेख छ ।

मन्त्रीलाई भेटेर चिनियाँ राजदूतको असन्तुष्टि
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर चिनियाँ कम्पनीबारे गलत सन्देश गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनी इच्छुक नरहेको भन्दै लगानी बोर्डले नयाँ ढाँचामा बनाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार मन्त्री पुनलाई भेटेर उनले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । पछिल्लो समयमा चिनियाँ कम्पनीले अघि बढाएका अधिकांश आयोजनाहरूमा समस्या देखिएको र त्यसमध्ये धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू रहेको सार्वजनिक भएसँगै राजदूतले मन्त्रीलाई भेटेकी हुन् । स्रोतका अनुसार, चीन र चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा धेरै आयोजनामा निर्माण र लगानी गरिरहेको बताउँदै यसबारे गलत सन्देश जान नहुने बताएकी थिइन् ।
मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा परामर्शदाताको कारणले ढिलाई भएको भन्दै उनले अन्य समस्याग्रस्त देखिएका आयोजनाहरूलाई तदारुकतासाथ अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनीहरू सक्रिय रहेको बताएकी थिइन् । ढल्केबर सबस्टेसन, कुलेखानी तेस्रो, त्रिशुली ३ ए लगायतका निर्माणाधीन ऊर्जा क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरूमा चिनियाँ कम्पनी ठेकेदार भएपनि निर्माणमा ढिलाई गर्दै आएको भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको छ । चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारले दिएर खारेज गरिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेकोबारे समेत सार्वजनिक रुपमा विवाद देखिदै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेको छ । भेटमा नेपाल र चीनबीच बनेको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्य र ऊर्जामन्त्रीको आगामी अक्टोबरमा हुन लागेको चीन भ्रमणको बिषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेटमा उर्जामन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायतका विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै चिनियां लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाईदिन आग्रह गरेका थिए । भेटमा चिनियां राजदूत होङले उर्जामन्त्री पुनको पहलमा पहिलो पटक संयन्त्रको वैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको र यसबाट दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने बताएकी थिइन् ।