कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन २४, २०७५
475

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन नेपालगन्जका क्षेत्रीय र वितरण कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने सेवाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि सम्झौता गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको उपस्थितिमा नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग नेपालगन्जमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार सिंहसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले १६ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा परीक्षणका रूपमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसबाट चुहावट नियन्त्रण, सेवा सुधार र राजस्व असुलीमा राम्रो नतिजा देखिएपछि चालू आवमा मुलुकभरका ८ क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपालगन्जमा आयोजित सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री पुनले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ग्रामीण विद्युतीकरणका योजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न शाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिए । “प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,” उनले भन, “वर्षौंदेखि ठेक्का लगाएका काम सम्पन्न गर्न नसकी ठेकेदारले खेल्ने मौका पाइरहेका छन्, यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई चिरेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु पर्छ र ठेक्का लगाइएका आयोजनाको काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”
ऊर्जासचिव एवं सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपाध्यायले कसैको डर, धाक धम्कीबाट नडराउन, ग्राहकलाई दुःख नदिन, गुणस्तरीय विद्युत् सेवा आपूर्तिका लागि क्रियाशील रहन, संस्थालाई घाटा हुने काम नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत चुहावट नियन्त्रण र राजस्व संकलनबाटै प्राधिकरण नाफामा गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान नदिइएमा संस्था फेरि वित्तीय रूपमा घाटा जाने बताए । ग्राहकलाई मिटर दिँदा घुस माग्ने, आर्थिक चलखेल गर्ने लगायतका धेरै गुनासो आउने गरेको र त्यस्ता काममा संलग्न कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत समातिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएर पक्राउ पर्ने शाखाका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सुचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्यांकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहनसमेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर नदिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरूलाई वितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ ।