कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५
1749

धनगढी-निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भइरहेको बझाङको कालंगागाड जलविद्युत् आयोजनाले फागुनबाटै सर्वसाधारणलाई सेयर वितरण गर्ने भएको छ । आयोजनाले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको हो । १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र बाँकी २० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणका लागि सेयर खोल्ने तयारी भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । कालंगा हाइड्रो प्रालिले भने २० प्रतिशत सेयर पनि सुदूरपश्चिमकै वासिन्दाले खरिद गर्न सक्ने तयारी थालेको जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भइरहेको कालंगागाड बझाङको जलविद्युत् आयोजना २०७७ सालभित्रै सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । २०६५ सालदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको सो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको २ वर्ष मात्रै भएको छ भने ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । १० वटा बैंक र अन्य निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको १२ अर्बको लगानीमा ७२ मेघावाटको कालंगागाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । हाल ७२ मेघावाट क्षमताको कालंगागाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

२०७७ असोज ३ गतेभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा अगाडि नै आयोजना निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको कालंगा हाइड्रो प्रालिका परियोजना व्यवस्थापक बखतबहादुर शाहीले बताए । १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ किलोमिटर सम्पन्न भइरहेको छ । पावर हाउसको निर्माण सुरु हुने क्रममा छ भने इन्टेकको कामले पनि तिव्रता पाएको छ ।
सानीगाड हाइड्रो कालंगा हाइड्रो प्रा.लिले प्रबद्र्धन गर्न लागेको सो आयोजनाको ३ ठाउँमा संरचना निर्माण भइरहेको छ । एउटा ईन्टेक दहबगरमा निर्माण गरि खिरातडीको बिजगडमा पावर हाउस बन्ने भएको छ भने अर्को खिरातडीको पाउटामा ईन्टेक बनी साविकको सुनकुडा गाविस घोडादाउनमा पावर हाउस निर्माण गरिने छ । त्यस्तै अर्को कपलसेरीको जुनैबाट ल्याएर साविकको पिपलकोट गाविसको खौलाधारमा पावर हाउस निर्माण गरिने छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्धारित समयभन्दा अगावै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कालंगा हाइड्रो पावर प्रालिका संस्थापक विरेन्द्र मल्लले बताए । निजी क्षेत्रको लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले गति लिएपछि स्थानीय बासिन्दासमेत हर्षित बनेका छन् ।
नीजि क्षेत्रले ७२ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण सम्पन्न गरे सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिच्किचाउने परिपाटी पनि तोडिने विश्वास गरिएको छ । यस्तै ७२ मेगावाट विद्युत् थपिएपछि यस क्षेत्रमा अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि पनि सहज हुने यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ । आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
हिमेश बिक