प्रगति ढकाल
मंगलबार, माघ २९, २०७५
436

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

मेलम्ची खानेपनी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगको सम्झौता तोडेको सरकारले नै उसलाई फर्काउने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ । सीएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गरिसकेपछि पनि सरकारले काममा फर्काउने गरिरहेको कसरतलाई धेरैले अस्वाभाविक रूपमा लिइरहेका छन् । तर, सरकार भने अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न थप समय र लागत बढ्ने तर्क गरिरहेको छ ।
खानेपानीमन्त्री वीना मगर नै सीएमसीलाई काममा फर्काउन प्रयास गरिरहेकी छन् । इटालीमा माउ कम्पनी समस्यामा परेपछि नेपालबाट सीएमसीका अधिकारीहरु स्वदेश फर्कंदा विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको सरकारले अहिले सोही कम्पनीका अधिकारीहरूसँग सिंगापुरमा वार्ता गरिररहेको छ । मन्त्री मगरकै रुचिमा सीएमसीसँग पटकपटक वार्ता भए पनि वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि खारेजी गरिएको थियो ।
गत बिहीबार मेलम्ची खानेपानी बिकास समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका हो । तर, मन्त्री मगरले पठाएको वार्ता टोलीले भने सो बेला सिंगापुरमा सीएमसी प्रतिनिधिसँग वार्ता गरिरहेको थियो । मन्त्रालयले कानुनी दृष्टिले धरौटी जोगाउन ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे पनि सीएमसीसँग सहकार्यको ढोका बन्द नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यता, समितिले भने ठेक्का सम्झौता खारेज भइसकेको सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालय र समितिबीच नै सीएमसीलाई फेरि काममा फर्काउने या नफर्काउने भन्ने बिषयमा विवाद देखिएको छ ।
“आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको परिस्थितिमा ठेक्का तोड्दा र नयाँ टेण्डर गर्दा त्यसले लागत बढाउने, कानुनी झमेला आउने, सीएमसीसँग काम गरेका नेपाली कामदार र ढुवानीकर्ताको असहयोग हुने र समयअवधि पनि लम्बिने निश्चित छ,” मन्त्री मगरको भनाइ उधृत गर्दै उनको सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नयाँ ठेक्कामा जानु भनेको मेलम्चीको लागत बढ्नु र आयोजनाको समय लम्बिनु हो ।” तर, मेलम्चीको मुख्य दाता एसियाली विकास बैंकले भने सब–कन्ट्र्याक्टरलाई बाँकी कामको जिम्मेवारी दिन सहमति जनाइसकेको छ ।
मन्त्री मगरको सचिवालयले भने गत साता सिांपुरमा सम्पन्न वार्ता सकारात्मक रहेको दावी गरेको छ । “वार्ता निकै सकारात्मक भएको छ, सम्भवतः सीएमसी नै काममा फर्किन्छ र यो अन्योलको अन्त्य हुन्छ,” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ठेकेदारले काम छाडेपछि पनि काममा फर्किएका थुप्रै नजिर भएको पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् । “सिक्टा सिँचाइ आयोजनालगायतका थुप्रै ठाउँमा त्यसो गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “सीएमसी नै फर्काउन कानुनी रूपमा कुनै अप्ठ्यारो छैन, केबल दुवै पक्ष मञ्जुर हुनुपर्छ ।”
सचिवालयका अनुसार मन्त्री मगर सीएमसी नै फर्काउने कसरतमा लागेकी छन् । सीएमसी नफर्केको परिस्थितिमा मात्र आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने मन्त्रालयको दावी छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य कँडेलले भने यस बिषयमा आफू जानकार नरहेको बताए । “सीएमसीलाई खारेजीको पत्र दिएका हौँ, फेरि फर्केर आउनुस् भन्न सक्दैनौं,” उनले कारोबारसँग भने, “मन्त्रालयको विशेष निर्णय भएको भए हामीलाई थाहा भएन ।”
मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको धरौटी रकम २ अर्ब ६५ करोड सरकारको खातामा ल्याउन बाटो खुलेको छ । तर, सीएमसीले विभिन्न सहायक ठेकेदारलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्न पनि बाँकी नै छ । सीएमसीले आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन तत्परता नदेखाएको, विगतमा झैं आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर भाग्नसक्ने देखिएको, सीएमसीको ढिलासुस्तीका कारण २ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको काम अझै पनि नसकिएको र लागत बढेको भन्दै समितिले खारेजीको पत्र पठाएको थियो । समितिले विगतमा सीएमसीले गरेको कामको समीक्षा गर्दै आयोजनाको ठेक्का कायम राखिरहनु अनुचित रहेको भन्दै खारेजीको पत्र पठाएको बताएको हो ।
सीएमसीसँग मन्त्रालयले वार्ता गरेको विषयमा समिति भने अनविज्ञ छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि फिर्ता भइसकेको सीएमसीलाई पुनः ल्याउन भइरहेको चलखेलप्रति असन्तुष्ट छन् र मन्त्री मगरको आलोचना गर्न थालेका छन् ।