भगवान खनाल
शुक्रवार, जेठ २५, २०७५
545

नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानमा वार्षिक कति बजेट खर्च गरिन्छ भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । सरकारी निकायको अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) अर्थशास्त्र कत्रो छ भन्ने पनि कुनै अभिलेख छैन । सरकारबाहेकका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा निजी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानको थैलीको पनि अभिलेख थाहा हुँदैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सरकार होस् वा अन्य सबैले वार्षिक रूपमा अध्ययन अनुसन्धानमा निरन्तर खर्च गर्छन् ।
जसरी हार्डवेयर (भौतिक पूर्वाधार निर्माण) का क्षेत्रमा वार्षिक बोलपत्र आह्वान गरिन्छ, त्यसैगरी सफ्टवेयर (अध्ययन, अनुसन्धान) का क्षेत्रमा पनि बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर हार्डवेयरकै क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही अध्ययन अनुसन्धानको समेत बोलपत्र गरिन्छ । विभिन्न व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले बोलपत्रअनुसारका कागजात पेस गर्छन् । जीवित संस्थालाई गतिशील बनाउन अध्ययन अनुसन्धानको उत्तिकै अपरिहार्य पर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “दराज भर्ने किसिमका अध्ययन अनुसन्धानको प्रभावकारिता छैन ।” मन्त्रालय, विभागका दराजमा तक्की लगाउनका लागि मात्रै गरिने अनुसन्धानले अनावश्यक भार बढाएको उनले तर्क गरे । कुन चाहिँ अनुसन्धानको सुझावलाई मन्त्रालय, विभागले आगामी योजना, नीतिमा समावेश गरे भन्ने पनि पत्तो पाउन सकिन्न ।
आगामी आवमा तीनै तहका सरकारले अध्ययन अनुसन्धान र परामर्श तथा सेवा शुल्कमा वार्षिक करोडौं बजेट खर्च गर्दैछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान शीर्षकमा केही बजेट राखेको देखिन्छ । कार्यगत व्यय अनुमान (वित्तीय व्यवस्थापनसहित) को शीर्षकमा आगामी आवमा आर्थिक मामिला, शिक्षा, वातावरण संरक्षण र विकास, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्म र सामाजिक क्षेत्र तथा अनुसन्धान विकास शीर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले केही अनुसन्धान बजेट स्थानीय सरकारलाई समेत विनियोजन गरेको छ । शिक्षाको अनुसन्धान बजेट संघमा मात्रै राखिएको छ भने आर्थिक मामिला विषयको बजेट भने प्रदेशलाई समेत विनियोजन भएको छ । यो शीर्षकमा संघमा भन्दा प्रदेशमा धेरै बजेट राखिएको छ । कुल १ अर्ब ३५ करोेड ४७ लाख रुपैयाँ मध्ये संघमा ५४ करोड ७१ लाख र प्रदेशले ८० करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै वातावरण संरक्षणको रकम पनि संघमा मात्रै विनियोजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य शीर्षकको बजेट चाहिँ स्थानीय तहले समेत पाएका छन् । कुल ८ अर्ब १७ करोड ३० लाख रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा संघले ७ अर्ब ८२ करोड ८८ लाख, प्रदेशमा २६ करोड २६ लाख र स्थानीय तहले ८ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । मनोरञ्जन र सामाजिक विकास शीर्षकको अनुसन्धान बजेट पनि संघमा मात्रै विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी आगामी आवको बजेट २२ हजार ४०० मा परामर्श तथा सेवा शुल्क शीर्षकमा १३ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा वैदेशिक ऋण शीर्षकमा आव ०७३÷७४ मा ७ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने आव ०७४÷७५ को संशोधित अनुमान ९ अर्ब ३० करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियमावलीको परिधि र अन्य प्रचलित कानुनलगायत परामर्श तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी प्याकेज तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिको सामञ्जस्यतामा तालिम प्रदान गरिरहेको छ ।

शीर्षक     रकम (लाखमा)
शिक्षा  १, ५३
आर्थिक मामिला १३५४७
वातावरण संरक्षण ४२१७१
स्वास्थ्य ८१७३०
मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्म  ६७५
सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान विकास  ६७१०

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रवीन्द्र शाक्य सरकारले कति बजेट अनुसन्धान र विकास (आर एण्ड डी) मा खर्च गर्छ भन्ने ठ्याक्कै भन्न नसकिने भए पनि करिब ३ प्रतिशत जति रकम खर्च हुने अनुमान गरे । उनले अनुसन्धान र विकासमा कम पैसा खर्च गर्ने मुलुक नेपाल भएको पनि बताए । “जति पैसा विनियोजन हुन्छ, त्यो पर्याप्त नहुँदा आउटपुट पनि राम्रो हुन सकेको छैन,” उनले भने, “आर एण्ड डीमा साधन स्रोत विनियोजन बढाउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।”