कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २७, २०७५
192

चालू आव सकिन करिब १ महिनामात्रै बाँकी रहँदा बागलुङ नगरपालिकाको प्रगति आधामात्रै देखिएको छ । समयमै सबै रकम खर्चेर अनुगमन गर्ने बेला भइसक्दा समेत कुल पुँजिगत बजेटको ५७ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको हो ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणअनुसार आव ०७४/७५ का लागि विनियोजन भएको कुल ७१ करोड पुँजिगत बजेटमध्ये जेठ दोस्रो सातासम्म ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५७ प्रतिशत हो । हाल नगरपालिकामा पूर्वाधारतर्फका ४९१ योजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३० वटामात्र सम्पन्न भएको देखिन्छ । २९४ वटा अझै सम्पन्न हुन बाँकी छन् । वर्षात् लाग्दासमेत ६७ योजना अझै सम्झौतासमेत भएका छैनन् । नगरपालिकाले बजेट फिर्ता हुन नदिनका लागि सबै रकम निकासा गराएको छ ।
नगरपालिकामा वित्तीय समानिकरण अनुदानतर्फको काम ५७ प्रतिशतमात्र भएको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फको शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि र आयुर्वेद औषधालय कार्यक्रमको खर्च पनि ५७ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । नगरपालिकाले गत दसंैमा सक्ने भनेको माझीबस्ती अझै हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन खर्च भने सकिएको बताइएको छ । नगरपालिकाले सडक बोर्डतर्फको अनुदान र संघीय पूर्वाधार सहरी स्वास्थ्य केन्द्रतर्फको बजेट भने खर्च गरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फको १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँमध्ये ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।
सामाजिक परिचालनमार्फत गरिने एलजीसीडीपी कार्यक्रमको पनि ८४ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति भएको छ । “यो वर्ष हामीले चाहेर पनि सबै काम गर्न सकेका छैनौं,” नगरप्रमुख जनक पौडेलले भने, “चुनावले समयमा बजेट निकासा गर्न पाइएन, ठेक्का सम्झौता ढिला भएर खर्च नभएको देखिएको हो ।” वर्षात्मा पनि निरन्तर काम गर्नका लागि बजेट निकासा गरिसकेका छौं । जेठ अन्तिम साता र असारमा गरिने कामले प्रगतिमाथि जाने उनले दाबी गरे । नगरपालिकाले चालू वर्षमै सहकारी ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, नगरको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन, बजार अनुगमन निर्देशिका, रेडियो सञ्चालन व्यवस्था कार्यविधि र शिक्षा नियमावली बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए ।
ती विषयमा विनियोजित सबै रकमको शतप्रतिशत उपलब्धि भएको उनको दाबी छ । आकासे पुल र सहिदपार्क व्यवस्थापनको काम सुरु भएको र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षण पार्क बनाएको सापकोटाले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खन्याउने परिपाटीले नाम मात्रको विकास भएको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन् । संघियतासँगै र स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनले विकासमा पनि परिवर्तन आउँछ कि भन्ने लागे पनि पुरानै परिपाटी दोहोरिएको नगरपालिका–१० का अशोक शर्माले बताए । “साढे दस महिनामा भएको खर्च जति नै अबको एक महिनामा खर्च हुन्छ,” शर्माले भने, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि गरिने विकास के दिगो र गुणस्तरीय होला ।” मुलुकमा आएको नयाँ ब्यवस्थाले पनि पुरानै परिपाटी दोहो¥याउँदा आफूहरू निरास बनेको उनले बताए ।
-त्रिलोचन रिजाल