कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २७, २०७५
584

कालिकोट-कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘सडक पूर्वाधारविना विकासको ढोका खुल्दैन’ भन्ने नारा दिँदै जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म, दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको दिल्लीकोट, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्म र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

चारवटा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष प्राथमिकतामा राखेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । “प्रदेश सरकारले तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ,” उनले भनिन्, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि आगामी बजेटमा यसको व्यवस्था गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।”
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको सुरुङमार्ग निर्माण भएमा कर्णाली प्रदेशकै पछाडि परेको हिमाली जिल्लामा दुर्तमार्गको निर्माण हुने र यसले हिमाल–पहाडसँगको दूरी छोटो हुने कालिकोट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले बताए । कर्णाली प्रदेशको अधिंकाश भू–भाग हिमाल र पहाडले घेरिएकाले प्रदेशका सबै ठाउँमा सुरुङमार्गको आवश्यकता रहेका यी तीन ठाउँ झनै उपयुक्त हुने कालिकोट महावै गाउँपालिका नन्दबहादुर सिंहले बताए । “कर्णालीका सबै ठाउँमा सुरुङमार्गको आवश्यकता छ ।” उनले भने, “यी तीन ठाउँमा सुरुङमार्ग अति नै आवश्यक छ ।”
संघीय सरकार हुँदा पनि कर्णाली विकासका लागि धेरै कुरा बजेटमा समेटिने गरेको तर, त्यसको काार्यन्वयन पक्ष निकै फितलो हुने गरेकाले अहिलेको प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने कर्णालीवासीले आशंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको कर्णाली अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले बताए । “विगतमा केन्द्रीय सरकारले कर्णालीका विषयमा राम्रा कार्यक्रम ल्याउने गरेको थियो ।” उनले भने, “कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेकाले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने गरेकाले अहिले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा शंका गर्ने धेरै आधार रहेका छन् ।”
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सडकमार्ग नजोडिएका हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकाम एक वर्षभित्र सडक जोड्ने, नेपाल सरकारले अगाडि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिमकोट–हिल्सा, गमगढी–नाग्चेलाग्ना, दुनै–मोरिम्ला सडकलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने र बर्दिया जमुनाह–हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरिगाउँ सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
-रमेश रावल