जलस्रोत नीतिको मस्यौदा ‘संविधानविपरित’
भीम गौतम
शुक्रवार, असार २२, २०७५
576

छलफलबाट संशोधन हुनसक्छः आयोग

दुई दशक अघिदेखि पहल सुरु गरिए पनि निर्माण पूरा हुन नसकेको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति बल्ल तयार भएको छ । तर, आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई सरोकारवालाले भने संविधानको भावना प्रतिकुल रहेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका जलस्रोतका बहुउपयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगले जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाईबारे छुट्टाछुट्टै नीति भएपनि जलस्रोतको समग्र उपयोगबारे हालसम्म एकीकृत नीति छैन ।
समुन्नत नेपालको निमित्त आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोतको उपयोग गरिने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित तयार पारिएको मस्यौदामा तीन वर्षभित्र आयोगले नेपालका सबै नदीका बेसिन योजनाहरू तयार गरिसक्ने उल्लेख छ । क्रमशः मानव, पशुधन र जलचरलाई पिउने पानी, सिँचाइ, धार्मिक–सांस्कृतिक वातवारण संरक्षण, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन, जल यातायात, आमोद–प्रमोद र पर्यटन तथा अन्य उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतको उपयोगगत गुरुयोजना तयार गरिने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।
ठूला, मझौला र साना आयोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने गरी तयार पारिएको मस्यौदामा ५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनालाई ठूला, ५० मेगावाटसम्मलाई मझौला र एक मेगावाटभन्दा कमका लागि सानाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैगरी,तराईमा दश हजार र पहाडमा एक हजार हेक्टरभन्दा बढीका प्रणालीलाई ठूला, तराईमा पाँच सय र पहाडमा पचास हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइभन्दा बढी सिँचित क्षेत्रलाई मझौला र सोभन्दा सानोलाई साना तथा खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या सेवा पुराउने खानेपानी तथा ढल निकासलाई ठूला, तराईमा १० हजार पहाडमा २ हजारभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा पुराउने खानेपानी तथा ढल निकासलाई मझौला र सोभन्दा कम भए सानाको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
हाल विद्यमान प्रणालीबाहेक पानीका विद्यमान उपयोगकर्ता लगायतका प्रत्येक उपयोगकर्तालाई व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जल उपयोग अधिकार कानुनद्वारा अनुमतिपपत्रमार्फत प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै बेसिन योजना तथा गुरुयोजनाहरूको अधीनमा रही जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
जैविक पदार्थ र आयातित खनिज तेल एवं कोइरालाको प्रतिस्थापनलाई समेतलाई ध्यान दिइ आयोगले विद्युत् मागको प्रक्षेपण गर्ने तथा नदी बेसिन योजना र जलविद्युत् गुरुयोजनाको अधिनमा रही पहिचान भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सम्भाव्यता अध्ययन केन्द्रद्वारा गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्युत् व्यापार र निर्यात र वैकल्पिक स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने विद्युत् समेतलाई ध्यानमा राखी विद्युत् उत्पादन विस्तार योजना केन्द्रद्धारा तयार गरिने उल्लेख गर्दै मस्यौदामा जलस्रोत उपयोगका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गरिने, पानी उपलब्धताको समस्यालाई समेत समाधान गर्न जलाशययुक्त तथा अन्तरबेसिन जल स्थानान्तरण आयोजनाहरू र त्यसमा पनि बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
जलस्रोत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको समेतको लगानी आकर्षिक गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने, सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर मात्र मात्र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिइने, आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी पुँजी र निर्यातमुखी आयोजनालाई विदेशी लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय समुदायको सहभागितामा आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । जलविद्युत्मा अनिवार्य सेयरको व्यवस्था गर्नुका साथै एक सय र सोभन्दा ठूला आयोजनाहरूमा सरकारका तर्फबाट एक सदस्य प्रतिनीधि सञ्चाालक समितिमा रहने र सरकारी सेयर बढीमा ४० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा खानेपानी उपयोग, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ लगायतबारे समेत विस्तृत रूपमा उल्लेख छ ।
मस्यौदाबारे बुधबार आयोगले गरेको छलफलमा सहभागी राजनीतिका दलका प्रतिनीधिहरूका साथै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरू संविधानविपरित भएको भन्दै संविधानमा आधारित भएर मस्यौदा तयार गर्न सुझाव दिएका थिए । नीति मस्यौदा समितिका संयोजक एवं आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासेले जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको र छलफलको आधारमा यसलाई संशोधन गर्नसकिने बताए । “अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित नीति बन्दैछन्, त्यसलाई सहजता ल्याउन मस्यौदा तयार गरेका हौं, यसलाई छिटो बनाईसक्नुपर्नेछ, दुई महिनाभित्र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य छ,” उनले भने । प्रदेश र स्थानीय कानुन बनाउनका लागि तत्काल अघि बढाउनुपर्ने हतारो रहेको बताउँदै उनले दीर्घकालिन रूपमा आवश्यक भएकोले सबै सरोकारवाला निकायको अपनत्व हुने गरी आवश्यक परामर्शको आधारमा नीतिलाई अन्तिम दिने लक्ष्य आयोगको रहेको बताए ।