२० करोडको लागतमा चन्द्रनहर मर्मतकार्य सम्पन्न
रासस
आइतवार, असार २४, २०७५
151

गत साउन महिनाको अन्तिम सातामा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणाली(आयोजना) को मर्मत एवं निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । २० करोडको लागतमा सो नहरको मर्मत एवं निर्माणकार्य सम्पन्न भएको हो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहरको मर्मत कार्य सम्पन्न भएपछि किसानलाई खेतीका लागि पानी उपलब्ध गराइएको छ ।
सो नहरबाट सिँचाइ भएपछि धान रोपाइँ सुरु भएको छ । कोसी पम्प चन्द्रनहर सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय सप्तरी राजविराजद्वारा क्षतिग्रस्त चन्द्रनहरसहित पम्प नहर प्रणाली तथा वितरण नहर प्रणाली समेतको मर्मत तथा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशुन मिश्रले जानकारी दिए । गत साउनमा आएको बाढीले चन्द्रनहर, वितरण नहर र पम्प नहरमा तोडफोड गरी ४३ करोड बराबरको क्षति पुर्याएको थियो । जसकारण मुख्य तथा सहायक नहर एवं हेडवक्र्स क्षतिग्रस्त, बालुवा तथा माटो नहरमा पुरिएको, लाइनिङ टुटफुट भएको, प्लान्ट, जेनेरेटर, पाइप तथा मेसिनरी सामग्री र अन्य भौतिक पूर्वाधार पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
तोडफोड र क्षतिग्रस्तका कारण किसानलाई खेतीका लागि पानी समेत उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान चिन्तित हुनुका साथै तत्काल मर्मत गर्न पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । क्षतिग्रस्त नहरको मर्मत सम्भार तथा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई गुणस्तर तथा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र उपभोक्ताबाट अनुगमन निरीक्षण समेत गरिएको छ । निरीक्षणको क्रममा नहर निर्माण गर्दा बालुवा, सिमेन्ट र रडको प्रयोग मापदण्डअनुसार भएको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी रमन साहले बताए ।
९५ वर्ष अगाडि वि.सं १९८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पालामा निर्माण भएको सो नहर नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहरको रूपमा रहेको छ । तर लामो समयदेखि सरकारी ढिलासुस्ती, राजनीतिक अस्थिरता र बजेट अभावका कारण पूर्णरुपमा दिगो विकास हुन नसकेको चन्द्रनहरलगायत तीनवटै प्रणालीको विगत तीन वर्षमा धेरै सुधार भएको कडरियाका इन्जिनियर शतिस झाको भनाइ छ । सप्तरीमा ७० हजार हेक्टर जमिनमा धानखेती हँुदै आएकोमध्ये ३५ हजार हेक्टर जमिनमा चन्द्र नहरको तीनवटै प्रणालीबाट सिँचाइ सुविधा पुर¥याउँदै आएको सूचना अधिकारी साहको दाबी छ ।
कार्यालयका अनुसार चन्द्रनहर प्रणालीबाट १० हजार ५०० हेक्टर जमिन, पम्प नहर प्रणालीबाट १३ हजार हेक्टर जमिन र वितरण नहर प्रणालीबाट ११ हजार हेक्टर गरी कुल ३४ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हँुदै आएको छ । हाल चन्द्रनहरबाट बाह्रैमहिना किसानलाई सिँचाइ उपलब्ध गराइएको छ भने अन्य नहर प्रणालीबाट वर्षको दुई पटक पानी उपलब्ध गराइएको छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार पम्प नहर प्रणाली अन्तर्गत पम्प हाउस ‘बी’ को तल मुख्य नहर क्यानलमा एक करोड ८९ लाखको लागतमा पक्की लाइनिङ, माटो भराइ, रिटेनिङवाल, आउटफल तथा बालुवा सफाइ गरिएको छ ।
त्यस्तै क्षतिग्रस्त मूल नहरको घोरदह, मुतनी, खोला नहर, कजरा, सितबाही, भक्राहा मूलनहरसहित ५ नं र शाखा, मलेठ नहर चौक, आर्मी माइनर, डि जिरो शाखा, सिगयोन माइनर शाखा, विहारपुर माइनर शाखालगायतका अन्य विभिन्न नहर तथा उपनहर शाखाको बैंक मर्मत, आरसिसी पक्की लाइनिङ, कल्भर्ट निर्माण बालुवा सफाइ, माटो ग्राभेल, हेडवक्र्स मर्मत लगायतका कार्य गरिएको छ ।
गत साउनमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त नहरको मर्मतका लागि यही वैंशाख १७ गते पाँच करोड मात्र अपुग रकम सिँचाइ मन्त्रालयले उपलब्ध गाएको थियो । तर क्षति ४३ करोड बराबर भएकोले बजेट अभावको बाबजुद आन्तरिक स्रोतबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत गरिएको त्यहाँका प्राविधिकले बताएका छन् ।


पहिरोमाथि बनाइएका घरको अनुदान रोकियो
धादिङ- विकट उत्तरी धादिङको हिन्दूङका कलमान तामाङले घर निर्माण सम्पन्न गरे । घर बनाउँदा प्राविधिक पनि गाउँमा पुगेर घर निर्माणस्थल समेत हेरेर दोस्रो किस्ताको रकम समेत दिए । नुबू तामाङले पनि घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ताको लागि प्राविधिकलाई आग्रह गरिरहेका छन् । प्राविधिकले घर हेरेर तेस्रो किस्ताको सिफारिस गर्नुपर्छ ।
उनीहरुको घर हिन्दूङको पहिरोमाथि बनेको हो । पहिरो नजिकै बनाइएको घर प्राविधिकले हेरेर दोस्रो किस्ता सिफारिस गरेका हुन् । पहिरोमाथि रहेको ९३ घर अतिजोखिममा रहेकाले बस्न नहुने भन्दै हालै सरकारले सो गाउँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै गाउँमा जानकारी पठायो । तर गाउँमा २३ घर निर्माण भइसकेका छन् ।
पानी पर्न थालेपछि गाउँवासी गाउँछाडेर अर्को गाउँमा जानुपर्ने भएकोले उच्च जोखिम गाउँका मानिसका लागि अन्यत्र घडेरी लिनका लागि दुई लाख दिने घोषणा गरेपछि गाउँवासी कसरी घर निर्माण गर्ने र अर्को स्थानमा पुनः घर निर्माण गर्नु पर्दा कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको सामाजिक कार्यकर्ता विजय तामाङले बताए । सधैँभरि पहिरोको जोखिममा रहेको चपाङचेतका नेत्रबहादुर घलेले दोस्रो किस्ताको रकम लिए । बस्न अयोग्य भएकाले घलेले सरकारले दिएको दुई लाखले पाँचआना जग्गासमेत खरिद गरेका छन् । पहिरोमाथि घर बनेको छ । सरकारले दिने बाँकी अनुदान अब पहिरोमाथि नदिने र नयाँ जग्गामा घर बनाएमात्र दिने भएकोले सरकारले बस्न अयोग्य भने स्थानमा अनुदानसमेत रोकेको जिल्ला कार्यान्वयन इकाई प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर राजेन्द्र केसीले बताए ।
चपाङचेतमा ४० घर रहेकोमा अधिकांशले गाउँमा घर बनाउन पहिलो किस्ताको रकम ल्याएर घर निर्माण गरिरहेका छन् । जिल्लाको १० बस्तीका २७६ घरपरिवार हाल बसिरहेको स्थानमा बस्न नहुने भनि भौगर्भिक इन्जिनियर र भूगर्भशास्त्रीको टोलीले अध्यायन गरी रुबिभ्याली, नेत्रावती र गैगाजमुना गाउँपालिकाका १० बस्ती बस्न अयोग्य भनि प्रमाणित गरेका थिए ।
सरकारले लामो समयपछि जिल्लाको केही बस्तीलाई बस्न नहुने बस्ती भन्दै गाउँलेलाई जानकारी दिएपछि पहिरोमाथि घर बनाउँदै गरेका अलमलमा परेका हुन् ।