कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २६, २०७५
203

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रियाअघि बढाउनका लागि बनाइएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रियाअघि बढाउनका लागि बनाइएको नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले एक महिनाअघि पेस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा गएकोमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै नियमन आयोगको पदाधिकारी चयन गर्नका लागि बाटो खुलेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ऊर्जा मन्त्रालय नआइसकेको बताउँदै निर्णय भएर आएपछि पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । नियमन आयोगको ऐनमा ऊर्जासचिव नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्नेछ । आयोग अध्यक्ष हुन सरकारको सचिव वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ वर्षको अनुभव तथा सदस्यका लागि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । पदाधिकारी चयन नहुँदा ७ महिनाअघि स्वतः निष्कृय रहेको आयोग सक्रिय हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा संसद्ले २०७४ साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भएकोमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएको ९१ दिनपछि अर्थात् २० मंसिर २०७४ देखि स्वतः सकृय भएको थियो ।  उत्पादन, वितरण र प्रशारणमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय अधिकारसमेत जाने भएकाले आयोगलाई ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वका साथ हेरिएको छ । आयोग गठन भएर सक्रिय भएपछि विद्युत् महशुलको कामसमेत आयोगले गर्नेछ । आयोग सक्रिय भएलगत्तै विद्युत् महशुलका लागि गठित विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग स्वतः निष्कृय भइसकेको छ ।