जलविद्युत्मा वातावरण अध्ययन झन् लम्ब्याइँदै
भीम गौतम
बुधवार, असार २७, २०७५
677

पुस्तिकाका प्रावधान थप झन्झटिला

“१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् र जलविद्युत्मार्फत आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको सरकारले नै आफ्नो लक्ष्यविपरीत जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण अध्ययन प्रभाव अध्ययन प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रावधान अघि सारेको छ । “१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् र जलविद्युत्मार्फत आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको सरकारले नै आफ्नो लक्ष्यविपरीत जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण अध्ययन प्रभाव अध्ययन प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रावधान अघि सारेको छ । जलविद्युत्मा वातावरण अध्ययन प्रक्रियाको स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने गरेको र यसले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा असर पारेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलाको प्रक्रियाभन्दा दोब्बर समय लाग्ने गरी जलविद्युत् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पुस्तिका (म्यानुयल) निर्माणमार्फत यस्तो प्रावधान अघि सारेको हो । पुस्तिकामा हालको रहेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया, समय र लागत दोब्बरभन्दा बढी लाग्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

मूल्यांकन पुस्तिका तयार भएर वन तथा वातावरण मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पारित गर्ने गरी यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुस्तिका पारित भएमा हाल सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ईआईए पारित गर्न औसतमा दुई वर्ष लाग्ने गरेकोमा कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने र जलविद्युत् आयोजनाको लागत समेत बढ्ने वातावरण विज्ञहरू बताउँछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनः र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकासमा आयोजनामा रुख कटानी तथा ईआईएमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको एक महिनामात्रै पुगेको छ । तर, एक्कासी यस्तो प्रावधानसहित पुस्तिका पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारिएको पुस्तिकामा अधिकांश प्रावधान नेपाली अभ्यास र अनुभवभन्दा पनि अमेरिकालगायतका विकसित र अफ्रिकन मुलुकहरूको समावेश गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस्तिका छिटो पारित गर्न दबाब दिईरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं जलविद्युत् आयोजनाहरूले थेग्न नसक्ने गरी प्रावधान राख्न लागेको जानकारी आएको बताउँछन् । “आयोजना बनाउन होइन रोक्नका लागि सहजीकरण गर्ने गरी प्रावधान आउन लागेका छन्, आयोजनाले थेग्न नसक्ने गरी प्रावधान राखिएको देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “स्थानीय वन, तहदेखि केन्द्रका अधिकांश मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिने गरी प्रक्रिया लम्बिँदा १५ हजार मेगावाट विद्युत् बनाउने योजना सरकारले कसरी पूरा गर्ला, आश्चर्य लागेको छ ।” तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता धनञ्जय पौडेल भने ईआईएलाई वातावरण संरक्षण समेतलाई ध्यान दिइ समयसापेक्ष बनाउन लागेको बताउँछन् । “ईआईएलाई वातावरण संरक्षणलाई समेत ध्यान दिई समय सापेक्ष बनाउन लागिएको हो,” उनी भन्छन् । प्राप्त पुस्तिकाअनुसार, हाल ईआईएका लागि विस्तृत स्थलगत कार्यको काम वर्षमा जुनसुकै बेला पनि एक पटक गरे पुग्नेमा अहिले मनसुन, मनसुनपूर्व, मनसुनपश्चात र हिउँदमा गर्ने गरी चारपटक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जसको कारणले पहिलाभन्दा दोब्बर समयका साथै चार गुणा बढी मानवीय स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आवश्यकताको आधारमा जलविद्युत्का विभिन्न पारामिटर (परिमिति) को सार्वजनिक चासो र विज्ञहरूको फिल्ड भ्रमणको आधारमा गर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा नयाँ पुस्तिकामा सबै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएका अधिकांश पारामिटर विकसित राष्ट्रहरूमा लागू गरिएका हुन् । भौतिक र रासानिक वातावरणतर्फ हाइड्रोलोजी तथा स्ट्रिम फ्लोज, वालुवा, वायु गुणस्तर र हल्लाको स्तर लगायतका नौ, जैविक पर्यावतरणतर्फ इको सिष्टम लगायतका तीन, सामाजिक–आर्थिक वातावरणतर्फ सामुदायिक स्तर, आर्थिक र रोजगारी अवसर लगायतका ११, सांस्कृति सम्पदातर्फ सांस्कृतिक सम्पत्तिलगायतका चार पारामिटरका साथै वातावरण प्रवाह पारामिटर उल्लेख गरिएका छन् । केही व्यस्त सहर र बजार क्षेत्रमा वायु प्रदुषण लगायतका कतिपय प्रावधानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भएपनि सबै ठाउँमा यस्ता प्रावधानहरू राख्दा यसले अध्ययनका लागि बढी समय लगाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नदी स्वास्थ्य मूल्यांकनका लागि नेपालमै नेपाल वायोटिक इस्कोर र गंगा रिभर सिष्टम वायोटिक स्कोर विधि भएपनि पुस्तिकामा अमेरिकी संस्था स्मिथसोनियमको प्रावधान उल्लेख छ, जुन नेपालसँग सान्र्दभिक नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । पुस्तिकामा उल्लेख भए सामाजिक तथा आर्थिक सर्भेक्षण फाराममा नेपालको भुगोलमा रहेको वनस्पति र प्रजातीभन्दा अफ्रिका लगायतका देशमा पाइने सिनट्स, दावा, माहोग्यानी, केसाभा, आक्रोबा लगायत उल्लेख छन् । जुन, नेपालमा पाइँदैन भने त्यो फर्म सार्वजनिक रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । “वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको भनेपनि पुस्तिकामा रहेका अधिकांश प्रावधानहरू नेपालीभन्दा पनि कुनै विदेशी मुलुकको नक्कल गरेको र हाम्रो देशको सन्र्दभमा असान्दर्भिक देखिन्छन्,” एक वातावरण विज्ञले भने, “यसले नेपालको जलविद्युत् विकासलाई धेरै पछाडि धकेल्छ ।”पहिला ८ भागमा छुट्टाछुट्टै रूपमा पुस्तिका भएपनि सबैलाई समेट्ने गरी मन्त्रालयले एउटा पुस्तिका बनाउन लाग्नु सकारात्मक भएपनि अधिकांश स्वदेशीभन्दा पनि विदेशीलाई मिल्ने प्रावधानसहित आउन थालेपछि जलविद्युत् क्षेत्रका विकासकर्ताहरू भने प्रक्रिया झन झन्झटिलो बनने भन्दै त्रसित बनेका छन् ।