कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २७, २०७५
398

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउन प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अग्रसरतामा मंगलबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा सरोकारवाला उच्च अधिकारीसहित पहिलो चरणको छलफल सुरु भएको हो । मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग चित्रसहितको श्वेतपत्रमा हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको मालिक बनाउने उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रको बुँदा ५८ मा हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युत्मा लगानीको अवसर प्रदान गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
जनताको सेयर लगानी गर्न करिब ३ हजार ३९७ मेगावाटका १६ आयोजनाका विषयमा छलफल भएको थियो । यसमा ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण, १ सय १ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं, ४८ मेगावाटको भेरी–बबई डाइभर्सन, २१० मेगावाटको सेती चैनपुर, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ७५ मेगावाटको ताप्लेजुङको घुन्सालगायत आयोजना छन् ।
जलविद्युत्को सम विकासका लागि सबै प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना समेटिने हिसाबले आयोजनाको छनोट प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ । आयोजना अन्तिम छनोट गर्न निरन्तर छलफल तथा परामर्श गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । छलफलमा मन्त्री पुनले निर्देशन दिनुहुँदै छनोट हुने आयोजना नाफाका लागि मात्र नभई सेवाको दृष्टिले निर्माण हुनुपर्ने बताए ।
“गरिब नागरिकको हातहातमा सेयर पुग्नु प¥र्यो, यसबाट उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्नु प¥र्यो,” मन्त्री पुनले भने, “यसरी निर्माण हुने आयोजना नाफाको सुनिश्चित गरेर मात्र निर्माण गरिनेछ ।” जनताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा समेत मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले आयोजना निर्माणमा लाग्ने अनुमानित लागत, आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन र ऋण व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको थियो । छलफलमा ऊर्जामन्त्री पुन, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख छविराज पोखरेललगायत सरोकारवालाको उपस्थिति थियो ।