भीम गौतम
सोमवार, आश्विन ३०, २०७४

सुरुको लागत ८ अर्ब ३४ करोड रहेको आयोजनाले लागत बढेर सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको आगामी डिसेम्बरसम्ममा १५ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । समयमै नबन्दा ७ अर्ब ६५ करोड लागत बढेको आयोजना सम्पन्न नभएर विद्युत् उत्पादन नहुँदा ६ वर्षमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ ।

215
कारोबार संवाददाता
सोमवार, आश्विन ३०, २०७४

प्रतिवेदन अनुसार ७२ औं स्थानमा रहेको नेपालले भोकमरी सूचकांकमा २२ अंक प्राप्त गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भोकमरीको अवस्था सबैभन्दा धेरै अफगानिस्तान (१०७) र पाकिस्तान (१०६) मा नाजुक छ । त्यसपछिको नाजुक अवस्था रहेको भारत अघिल्लो वर्ष ९७ औं स्थानबाट खस्केर १०० मा पुगेको हो । यो वर्ष भारतले सूचकांकमा ३१.४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

193
भीम गौतम
बुधवार, आश्विन २५, २०७४

काठमाडौं: राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक स्थानीय निकायमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । सन् २०३० भित्र सबैलाई ऊर्जा पु¥याउने सहश्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न र ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमै ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको हो । यसअघि पहिचान भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाहेक ५ वर्षभित्र करिब ४ सय मेगावाट बराबरका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरू अघि बढाउने जनाएको छ ।

629
भगवान खनाल
बुधवार, आश्विन २५, २०७४

काठमाडौं: स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि गुरुयोजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तहको विकास नै समग्रमा देशको विकास भएकाले स्थानीय तहले गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने ठहर राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । आयोगका स्थानीय विकाससहितका क्षेत्र हेर्ने सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि गुरुयोजनासहित अघि बढ्नु पर्ने औल्याउँछन् । उनले स्थानीय तहलाई गुरुयोजना र आवधिक योजनासहित अघि बढ्न सुझाव दिए । योजनाबिना हचुवाको भरमा लगानी गर्न नसकिने भन्दै उनले दिगो विकासको लागि गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताए ।

503
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक १२, २०७४

अमरगढी नगरपालिकाको नयाँ भवन निर्माणका लागि झन्डै एक करोड रुपैयाँको मिलोमतोमा कर्मचारीले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिएको खुलासा भएको छ । नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि आएको कुल रकमको ४ लाख कममा ७ करोडको भवन ठेक्का सदर गरेको हो ।

266
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक १९, २०७४

एसियाली विकास बैंकको अनुदान तथा सहयोगमा सञ्चालित साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत बर्दियामा सञ्चालित २५ वटा उपआयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ ।

776
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक ७, २०७४

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएका गोरखाका राजनीतिक दलहरूले खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

308