निरु अर्याल
सोमवार, आश्विन २९, २०७५
2244

कर प्रशासनमा सरकारको निगरानी
पाँचतारे होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा अटोमोबाइल डिलरहरूको कारोबार अब सिधै सरकारी सर्भरमा देखिने भएको छ । कर प्रशासनलाई सुधार गर्ने र विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले पहिलो चरणमा अटोमोबाइल कम्पनी, पाँचतारे होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोरको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएम)सँग जोडेको जनाएको छ ।

करदाताको विद्युतीय कारोबारलाई ‘रियलटाइम’ अनुमगन गर्ने लक्ष्यसहित यो डिपाटमेन्टल स्टोरबाट सुरु गरेको विभागले अहिले पाँचतारे होटललाई पनि जोडेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले ३५ वर्षमा ३५ करोडमाथि कारोबार गर्ने सबै करदाताको लागि अनिवार्य कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली लागू गर्दैछ । यसपछि विस्तारित क्षेत्रअनुसार सीबीएम सिस्टममा जोड्दै जाने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । “३५ करोड बढी कारोबार गर्ने सबै करदातालाई यो प्रणालीमा जोड्दै जाने लक्ष्य विभागको हो, यो कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय करदाता जोड्ने कार्यक्रम छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म करिब ६५ वटा कम्पनीको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ ।” विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै भाटभटेनी सुपरमार्केट, बिगमार्ट लगायतका ठूला सपिङ सेन्टरहरू यो सिस्टममा जोडिएका छन् । यस्तै, गत मंसिरमा सरकारले छौठौ कर दिवसको अवसर सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङलाई सरकारी सफ्टवेयरमा जोडेको थियो ।
हालको अवस्थामा हिमायलन होटल, याकयण्ड यति, होटल अन्नपूर्ण लगायतका होटलहरू यो सरकारी सफ्टवेयरमा जोडिएका छन् । पछिल्लो समय ट्राभल कम्पनी समावेश भएको विभागले जनाएको छ । यो व्यवस्थाले ठूलो कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले बिल काट्नेबित्तिकै सरकारी सफ्टवेयरमा जडान हुने भएकोले कर चुहावट न्यूनीकरण हुने बताइएको छ ।
करदाताको वास्तविक कारोबार वास्तविक समयमा थाहा पाएर वास्तविक कर निर्धारण गर्ने उद्देश्यबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म करिब ६५ बढी करदाता जोडिएका छन् । यसको लागि विभागले पहिले कम्प्युटर विलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने र त्यसरी जडान भएको बिलिङ प्रणालीलाई विभागले आफ्नो सीबीएमसँग आबद्ध हुने सरकारी दाबी छ । “करदाताहरूले बिलिङ गरेकै समयमा हाम्रो सिस्टममा रिपोर्टिङ हुन्छ रियल टाइम बिलिङ हुने भएकोले करदाताको सूचना हाम्रो रियल टाइम बेसिसमा आउँछ,” उनले भने, “यसबाट करदाता र सरकार दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।”
करदाताको वास्तविक कारोबार विभागले थाहा पाउने भएकोले सरकारलाई कर निर्धारण र संकलनमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताइएको छ । विभागले साना खुद्रा पसलसम्मको कारोबारलाई रियल टाइममा ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । हाल विभागसँग ३५ करोड बढी कारोबार गर्ने करदाता १६ सय रहेका छन् । यो संख्या बढ्दै जाने र बजारको कारोबारलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने उनले बताए । बिभागले यसअघि नै सबै किसिमका राजस्व संकलनमा वैकल्पिक माध्यमको रूपमा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णयबमोजिम सरकारले असोज १ देखि विद्युतीय भुक्तानी सेवा लागू गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा लागेको सरकारले यो व्यवस्थालाई पनि प्राथिमकतामा राखेको हो ।