निरु अर्याल
बुधवार, मंसिर १९, २०७५
1192

निवृत्तीभरण कोष विधेयक २०७५ मा छलफल

सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गर्न बनेको निवृत्तीभरण कोषसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । प्रतिधिसभाको अर्थ समितिमा मंगलबार बसेको बैठकले निवृत्तीभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल सुरु गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत अब भर्ना हुने निजामती कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै निवृत्तीभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको झण्डै ४ महिनापछि यसमा दफावार छलफल सुरु गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयक पारित गरेपछि नयाँ भर्ना हुने निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम निवृत्तीभरण कोषका लागि काटिने र त्यति नै रकम सरकारले थप्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन साउन १ देखि भर्ना हुने निजामती कर्मचारीहरूका लागिमात्र भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निवृत्तीभरण खर्चको भार राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र धान्न कठिन हुँदै गएको बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढी रकम पेन्सनमा नै खर्च हुने गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्दै सरकारले कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत काटेर निवृत्तीभरण कोष बनाउन प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
विधेयकअनुसार कर्मचारीबाट जम्मा भएकै रकम बराबर सरकारले पनि बचत गर्नेछ र कोषमा जम्मा रकमबाट अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिइनेछ । विधेकमाथि छ जना सांसदको २० वटा दफामा संशोधन प्रस्ता परेको छ । बैठकमा संशोधनकर्ता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मजदुर र किसानलाई पनि यस्तो कोषको सुविधा दिइनुपर्ने माग गरे । प्रस्तावित विधेयकअनुसार कर्मचारीलाई पेन्सन लगायतको रकम उपलब्ध गराउन निवृत्तीभरण कोष स्थापना गरिनेछ । कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने छ भने आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पास भएपछि भर्ना हुने कर्मचारी बेतलबी वा असाधारण बिदामा रहेको वा निलम्बन भएमा त्यस्तो विदामा रहेको वा निलम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन । तर, त्यस्ता कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभइ निलम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले उसले पाउने तलबवापतको रकमबाट कट्टा गरी निलम्बनमा रहेको अवधिको रकम एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषलाई योगदानमूलक निवृत्तीभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने, कोषको पुँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, ऐनबमोजिम निवृत्तीभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्मचारीलाई सहज हुनेगरी रकम पाउने व्यवस्था गर्ने, मितव्ययी र व्यवस्थित रूपमा कोषका सञ्चालन गर्ने लगायतका काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएका छन् । बैठकमा मन्त्रीका आलवा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बिभागीय कर्मचारीहरू तथा संशोधनकर्ता लगायतको सहभागी थिए ।