किरण कर्ण
आइतवार, बैशाख १, २०७६
141

जनकपुर-प्रदेश नम्बर २ को नायव महानिरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई बुझाएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रकम बेरुजू देखिएको छ । यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३.५ प्रतिशत हो ।
कुल बेरुजू मध्ये असुल गर्नुपर्ने २ करोड ५ लाख ७९ हजार छ भने नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेश्की बाँकी १० करोड ७१ लाख, कर्मचारी पेश्की १ लाख र संस्थागत पेश्की १० करोड ७० लाख रूपैयाँ रहेको छ । लेखा परीक्षण गरिएका १० वटा कार्यालयमध्ये ४ वटा कार्यालयको लगती बेरुजू देखिएको छैन ।

बाँकी ६ वटा कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १२ करोड ९१ लाख ३० हजार देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय २ करोड ५ लाख ९५ हजार बेरुजू देखिएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय १ करोड ३३ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ८ लाख ३२ हजार, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय ६ लाख ५२ हजार र प्रदेशसभा सचिवालय १ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै यो प्रदेशमा प्रदेश सरकारले जारी गर्नुपर्ने सवै ऐनकानुन प्राथमिकताअनुसार तयार गरी प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १६ कानुनमात्र पारित भएको पाइएको छ । त्यस्तै स्वीकृत दरबन्दी ३१५८ मध्ये १८१२ मात्र समायोजन भएका कारण कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यो प्रदेशमा ७७ करोड ४३ लाख बजेटमध्ये २९ करोड ५४ लाख ३२ हजारमात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको लगति भने देखिएको छैन ।