जुटमा सीभीडी हट्यो, धरौटी फिर्ता भएन
मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, जेठ २५, २०७५
606

विराटनगर- जुट उद्योगीहरूले काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी)बापत भारत सरकारलाई बुझाएको अन्डर प्रोट्रेस (धरौटी) रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने जुटका उत्पादनमा भारत सरकारले साढे १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । तर, नेपाल सरकार र उद्योगीको पहलमा भारत सरकारले सीभीडी हटाए पनि धरौटी भने फिर्ता गरेको छैन ।
“सीभीडी हटाउन पहल भइरहेकै समयमा पनि हामीले अन्डर प्रोट्रेस (धरौटी) हटाएको खण्डमा फिर्ता हुनेगरी जुटका सामान निर्यात गरेका थियौं,” नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, “तर अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन ।” धरौटीबापतको २० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ यस क्षेत्रका जुट उद्योगीले फिर्ता लिन बाँकी छ । नेपालका जुट उत्पादनलाईमात्रै भारतले सीभीडी लगाएको थियो ।
गोल्छाका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा अन्डर प्रोट्रेस (धरौटी) बुझाएर निर्यात नगरेको भए सबै जुट उद्योग बन्द हुने थिए । “मजदुरको रोजीरोटी र उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउन पनि अन्डर प्रोट्रेस बुझाएरै भए पनि निर्यात गरेका थियौं,” गोल्छाले भने, “तर, हामीले बुझाएको २० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ फिर्ता भएको छैन ।” सरकारलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा उत्पादित जुटका सामग्रीमध्ये ९५ प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ । जुट उद्योगीहरूले ७० प्रतिशत कच्चापदार्थ पनि भारतबाट आयात गर्दै आएका छन् । “एक त भारतबाटै कच्चापदार्थ आयात गरेर तयारी वस्तु भारत नै निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्, “त्यसमा पनि सरकारीस्तरबाट विभिन्न सुविधा पाएर उत्पादित भारतीय उत्पादनसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।”
नेपालमा ३० प्रतिशतमात्रै कच्चाजुट उत्पादन हुन्छ । नेपाली उत्पादनलाई भारत सरकारले समय–समयमा लगाउने विभिन्न करका कारण उद्योगहरू मारमा पर्ने गरेको उनले सुनाए ।
एक वर्षअघिदेखि भारत सरकारले नेपाली उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी पटक–पटक पहल गर्दा पनि अझैसम्म हट्न सकेको छैन । भारत सरकारले नेपाली जुटको आयातमा ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएको छ । “निर्वाध रुपमा भारतीय बजारमा हाम्रा उत्पादन निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ,” जुट उद्योगी रमेश राठीले भने, “कच्चा जुट आयात गर्दा भारतीय किसानलाई पनि लाभ भइरहेको छ ।” सीमा क्षेत्रका धेरै किसानले उत्पादन गरेका कच्चा जुट नेपालका उद्योगले आयात गर्दछन् । “नेपालकै उद्योगमा निर्भर हुने भारतीय किसान पनि प्रशस्तै छन्,” राठी भन्छन्, “यसबाट भारतलाई पनि फाइदा पुगिरहेको छ ।” एन्टी डम्पिङ ड्युटी पूर्ण रुपमा हटाउन उनले माग गरे ।
नेपालको पूर्वी क्षेत्रमामात्रै जुट उद्योग छन् । नेपालको औद्योगिक इतिहास पनि जुटसितै गाँसिएको छ । देशको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल हो । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हाल बन्द छ । अरिहन्त, रघुपति, बाबा, स्वस्तिक, चन्द्रशिव र नेपाल जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । निर्यात समस्याका कारण सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेका छैनन् ।
हाल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै उत्पादन भइरहेको गोल्छाले बताए । यो क्षेत्रमा रहेका ११ मध्ये विराटनगर, निकी, पाथिभरा, सीएम र गुह्येश्वरी जुट उद्योग बन्द भएको लामो समय भयो । खासगरी यी उद्योगहरू साथै लोडसेडिङ, मजदुर, कच्चापदार्थको अभाव र निर्यात समस्याका कारण बन्द भएका हुन् । हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा १३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउँछन् ।
वार्षिक १ लाख मेक्टिक टनभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि ६५ टन उत्पादन गरिरहेका छन् । गत वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँबराबरका तयारी जुट निर्यात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको जुट उद्योगीसमेत रहेका मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । “मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न जुट उद्योगले केही मात्रामा भए पनि योगदान गरेका छन्,” मुन्दडाले थपे, “नेपाल सकरारले पहल गरेर भए पनि नेपाली जुटलाई कुनै कर नलगाई भारत निर्यात गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ ।”