लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, जेठ २५, २०७५
693

“निगमको गिरेको साखलाई माथि उठाउने गरी काम गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्ति गर्छौं ।”

सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने तयारी गरेको छ । जग्गा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले बिहीबार राजीनामा दिएपछि नयाँ नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाटै गर्ने बताए । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले राजीनामा दिएलगत्तै मन्त्री यादवले यसले निगमको काम कारबाही अगाडि बढाउन सहज भएको बताए । “निगमप्रति सबैको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ,” मन्त्री यादवले भने, “निगमको गिरेको साखलाई माथि उठाउने गरी काम गर्न खुला प्रतिस्पर्र्धाबाट नयाँ नियुक्ति गर्छौं ।” जनताप्रति गुमेको छविलाई माथि उठाउनका लागि निगम व्यवस्थापनलाई इमान्दारितापूर्वक काम गर्न मन्त्रीले सचेत गराए ।

९० दिनलाई पुग्ने भन्डारणस्थल निर्माण गर्न जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको अभियोग लागेका खड्कालाई सरकारले आठ महिनाअघि निगम प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालय तानेको थियो । खड्कालाई मन्त्रालय तानेपछि निगमको निमित्त प्रमुखका रुपमा सुशील भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । विभिन्न संसदीय समितिले गरेको अध्ययनले खड्काले प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै महंगोमा जग्गा खरिद गरेर आर्थिक अनियमिता गरेको देखाएका थिए ।

खड्काद्वारा राजीनामा
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले राजीनामा दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसमक्ष उनले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामापछि पत्रकारसँग खड्काले देशीविदेशी तत्व लागेर आफूलाई असफल बनाएको बताए । लामो समयदेखि घाटामा गएको निगमलाई नाफामा लगेको भन्दै खड्काले राम्रो काम गरेको कसैले नखेपछि अन्तिममा आएर राजीनामा दिन पुगेको बताए । २०७१ माघ १४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गोपाल खड्का निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । जग्गा खरिदमा अनियमितताको अभियोग लागेपछि उनले आफ्नो कार्यकाल ७ महिना बाँकी हुँदै राजीनामा दिएका हुन् ।
निगमको जग्गा खरिददेखि नाकाबन्दीमा पेट्रोलियम वितरणमा अनियमितता गरेर विवादमा आएका खड्कालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा बर्खास्त गरिएको थियो । बर्खास्त भएका खड्काले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले खड्कालाई नहटाउन आदेश दिएको थियो । यो आदेशपछि सरकारले खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालय तानेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयमा ताने पनि उनी हाजिर मात्रै गर्थे । उनलाई मन्त्रालयले सामान्य जिम्मेवारी दिएको थियो ।