निरु अर्याल
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
629

सरकारले स्थानीय सरकारलाई भन्यो


संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमको सबै विवरण १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई १ साताअघि नै पत्राचार गरेको सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई बुधबार पत्राचार गरेको हो । जसमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदानबापत दिनुपर्ने कार्यक्रमबारे विवरण पठाउन भनिएको छ । प्रदेश सरकारलाई १ साताअघि नै पत्राचार गरिसकेका छौं, स्थानीय सरकारलाई पनि १० दिनभित्रै विवरण पठाउन पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थका अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा १० दिनअघि पत्राचार गरिएको हो । सातबटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गर्र्दैछन् । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकालागि सातवटै प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ट रूपमा ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा संघीय बजेट ल्याउने व्यवस्था छ भने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १ मा प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दुई साताअघि संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षकालागि प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालाई आधार मान्दै बजेट विनियोजन गरेका थिए । जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तशुल्कको रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाडफाँड हुने भनिएको छ ।
संघीय सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत आगामी आर्थिक वर्षकालागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्थाअनुसार २० अर्ब उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालय भन्छ– “सशर्त अनुदानको बजेटिङको मार्गदर्शनका लागि हामीले विवरण पठाउन पत्राचार गरेका हौं, त्यसले बजेट तर्जुमामा सहजीकरण गर्नेछ ।”

के हो सशर्त अनुदान ?
सर्शत अनुदान भनेको केन्द्रीय सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने चार किसिमका अनुदानमध्ये एक महत्वपूर्ण अनुदान हो । यो व्यवस्था सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको धारा २५१(१)को खण्ड (ग) मा उल्लेख छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा उसले तोकेको आवश्यक शर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तय गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।