कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३१, २०७५
416

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । आइबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति २०७५-७६ विषयक अन्तक्र्रियामा गभर्नर डा. नेपालले विगत दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरेको भन्दै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि ३ हजार अर्ब हाराहारी पुगेको बताए ।
उनले तीन वर्ष अगाडि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदा धेरैले विरोध गरेको भए पनि समयक्रमले यो चाहिने नै हो भन्ने पुष्टि भएको बताए । उनले राजनीतिक अस्थिरता, घण्टौंको लोडसेडिङका बाबजुद पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेकाले हालको समयमा स्थिर सरकार र लोडसेडिङ पनि करिब–करिब अन्त्य भइसकेकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो नहुने दाबी गरे ।
गभर्नर डा. नेपालले विगतमा केन्द्रीकृत स्तरको मात्रै बजेट आउने गरेकोमा हाल संघीय बजेट, प्रान्तीय र स्थानीय बजेटसँगै त्यही अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापसमेत बढ्ने भएकाले आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल डेभलपमेन्ट बैकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बैंकहरूको पुँजीवृद्धि भए पनि अन्य स्रोत साधनलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन गरेकाले भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने आंकलन गरे । विकास बैंकको महत्व काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा बढी रहेको भन्दै उनले विकास बैंकले स–साना ऋण प्रदान गर्ने हुँदा स्थानीय स्तरको सरकारी खाता विकास बैंकलाई पनि सञ्चालन दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि सोही अनुसार केही छुटको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा भए आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो । पुँजी वृद्धिको माध्यम हकप्रद सेयरलाई बनाएका कारण अहिले ब्याजदर अस्थिरताको समस्या आएको भन्दै उनले ठूला बैंकहरू अझै मर्जरमा गएर १२ देखि १५ सम्म मात्र पुग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हालै आएको बजेटलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । आगामी बजेटमा ३ हजार अर्बको जिडीपीमा ९८३ अर्बको राजस्व लक्ष्य राखिएको छ जुन झन्डै २९ प्रतिशत हुन आउँछ । करको दरहरूमा भएको फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न जाने हुँदा मूल्य वृद्धि ६.५ मा राख्ने चुनौती एवम् कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी मूलधारको अर्थतन्त्रमा ल्याउने भन्ने लगायतका कुराहरू आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा सानिका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान अवस्था समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा मूलभूत रूपमा बासेल ३ को मापदण्डअनुसार नेपाली बैंकहरू चल्नुपर्ने सुझाव छ ।