बिचौलीयाका कारण भ्याट र्फिता व्यवस्था हटाइ
निरु अर्याल
बुधवार, असार २०, २०७५
376

सरकारले उपभोक्ता र उद्योगीको साटो विचौलियाले मात्र लाभ पाएका कारण भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैले लाभ पाउन नसकेको तर बीचका व्यापारीले मात्र फाइदा लिएकाले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाइएको बताए । संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाउनुको कारण प्रष्ट पार्दै भ्याट फिर्ता न गाईको थुनमा न वाच्छाको मुखमा भनेजस्तो भएको बताए । उनले भ्याट फिर्ताका कारण ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट लगायत विकृति देखिएकाले उपभोक्ता र उत्पादकमाथि न्याय दिनका लागि बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर हटाइनुको कारण बारे पनि प्रष्टिकरण दिए । उनले संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखिएका कारण शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर हटाइएको बताए । “निजी अस्पतालमा धनीका अलावा गरिब पनि जाने हुनाले स्वास्थ्य सेवा कर असुल गरिनु संविधानको मौलिक हक विपरित हो” उनले भने । संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनेर अभिभावकबाट कर उठाउन नमिल्ने बतउदै बजेटमार्फत उपभोक्तालाई करबाट मुक्ति दिने उपाय अवलम्बन गरिएको बताए । उनले शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवा कर हटाइएपनि निजी शिक्षण संस्था र अस्पताल करको दायरामा रहेको प्रष्ट पारे ।
बजेट मार्फत सरकारले भ्याट फिर्ता लिने बताएपछि उद्योगी ब्यवसायीहरु असन्टुुुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले भ्याट फिर्ताले लागत महंगो हुने भएकोले नेपाली बस्तुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धाे गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले स्वदेशी बस्तुको उत्पादन र प्रबद्धनमा सघाउ पु¥याउन भन्दै नेपाली कृषि उपजलाई भन्सार छुटकालागि पहल गरेको बताएको छ । नेपालले आफू अल्पविकसित अवस्थामै रहेका बेला भूकम्पबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्दा विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै सुविधा दिन आग्रह गरिएको सरकारको दाबी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले भन्सार छुटका लागि चीन सरकारसमक्ष ५ सय १२ वटा वस्तुको सूचि दिएको छ । सूचिमा अधिकांश कृषिजन्य वस्तु छन् ।
चीनले भन्सार छुट दिने भनेका ८ हजार ५ सय वस्तुमध्ये सबैजसो वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा १ खर्ब २४ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । चीनमा गहुँको पीठो, चिया, चाउचाउ, पस्मिना, हस्तकलाका सामान लगायत वस्तु निर्यात हुँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म चीनतर्फ २ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख मूल्यको सामान निर्यात भएको छ भने यो अवधिमा चीनबाट १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड २५ लाखको सामान आयात भएको छ ।

अचल सम्पत्तिको मुल्याँकन खोजिदै
सरकारले अचल सम्पतिको मूल्यांकनका लागि कानून बनाउन छलफल सुरु गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याद सकिन तीन महिना पनि बाँकि नरहेको अवस्थामा बल्ल अचल सम्पतिको मूल्यांकन सम्बन्धी कानून बनाउन सरोकारवालाहरुसँग छलफल सुरु गरेको हो ।
संविधानमा अचल सम्पतिको मूल्यांकनलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । त्यहि कारण आगामी असोज २ गतेभित्र अचल सम्पतिको मूल्यांकन सम्बन्धी कानून बनाइसक्नुपर्छ । कानून नहुँदा हाल अचल सम्पतिको मूल्यांकन आफूखुशी हुँदै आएको छ । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाहका लागि आ आफ्नै तवरमा अचल सम्पतिको मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बद्धिनारायण श्रेष्ठले जग्गाको भाउमा अस्वभाविक वृद्धि रोक्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धराशायी हुनबाट जोगाउन अचल सम्पति मूल्यांकन सम्बन्धी कानून तत्काल बनाइनुपर्ने बताए । उनले कानूनमा लाइसेन्स प्राप्त संस्था र व्यक्तिले मात्र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा बैंकर्सहरुका तर्फबाट प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले घरजग्गाको मूल्यांकनमा अंक दिने प्रणाली लागू गर्दा राम्रो हुने बताए । स्थान र बाटोको व्यवस्था अनुसार अंक दिने व्यवस्था भए त्यसले मूल्यांकनमा गडबढी नहुने र कर्जा प्रवाहमा जोखिम नहुने बताए । कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले अचल सम्पतिको मूल्यांकनका लागि जमिनको वैज्ञानिक वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव गोपीप्रसाद मैनालीले समय निकै कम रहेकाले सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा जतिसक्दो चाँडो कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने बताए ।