कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २९, २०७५
805

सरकारले प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै नीति ल्याउने भएको छ । नीतिको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यनीति र अधिकार सम्पन्न प्राङ्गारिक प्रवद्र्धन निकायको गठन गर्ने योजनामा रहेको कृषि भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताए ।
आन्तरिक उपभोक्ताको माग पुरा गर्न र निर्यातसमेतलाई मध्यनजर गरेर सरकारले प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको खनालको भनाइ छ ।

“मुलुकका ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् तर कृषि बजेट कूल बजेटको २.९९ प्रतिशत मात्र छ, यस्तो अवस्थामा एकातिर विकासको गति अनुसार जानुछ अर्कोतिर जैविकमा पनि काम गर्नुछ,” राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र खाद्यका लागि कृषि अभियानले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको प्राङ्गारिक खेती : अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषय अन्तक्र्रियामा उनले भने, “प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै डेक्स राख्ने काम भैरहेको छ, छुट्टै नियामक निकाय गठन गरेर काम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ ।” कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न साथ दिने संघीय मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको र गठन गरिने अधिकार सम्पन्न निकायले प्राङ्गारिकका थप काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालका ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध रहेको र त मध्ये अधिकांस साना किसान भएकाले पारिवारिक खेति प्रवद्र्धन, जैविक कृषि र प्राङ्गारिक कृषिको अभियानलाई प्याकेज बनाएर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि रैथाने बीउको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तथा जल, जमिन, जंगल, जडिबुटीलगायतका कृषकको अधिकार स्थापित हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । भएका नीतिको कार्यान्वयन, आवश्यकता अनुसार नयाँ नीतिको तर्जुमा, अधिकार सम्पन्न अग्र्यानिक प्रवद्र्धन निकाय र दीर्घकालीन कार्ययोजनासहितको कार्यक्रम तयार गरि लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ ।
माटो विज्ञ गंगा आचार्यले नेपालको प्राङ्गारिक कृषि पारिवारिक खेति प्रणालीमा आधारित भएकाले सरकारले प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनमा ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताए । “सरकारको दशौं योजनादेखि प्राङ्गारिक कृषिले नीतिमा स्थान पाउन थालेको हो । तर अझै प्रयाप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन,” प्रागारिक कृषि सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “कृषि मन्त्रालय र सरकारी नीतिमा निर्यातयोग्य प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरेको छ, निर्यात प्रवद्र्धन मात्र हैन स्वदेशमै पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।” उनले मन्त्रालयमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै शाखासमेत नरहेकाले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
कर्णाली प्रदेशका सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले प्राङ्गारिक कृषिको नमूना प्रदेशका रुपमा कर्णालीलाई विकास गर्ने योजना लागू गरेको बताए । “सहरमा धनीले अग्र्यानिक खाने चलन बढेको रहेछ, हाम्रो कर्णालीमा त गरिवले साग, सिस्नु, चिनो, कागुने जस्ता अग्र्यानिक खान्छन्, धनीले सहरबाट मगाएको भात खान्छन्,” उनले भने, “नेपालीका लागि आवश्यक पर्ने अग्र्यानिक उत्पादन गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौं, संघीय सरकारको समेत साथ र सहयोगले प्राङ्गारिक उत्पादनमा फड्को मार्नेमा आशावादी छौं ।” भूगोलअनुसार कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रलाई कृषिको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
सांसद घनश्याम भुसालले प्राङ्गारिक कृषिका विषयमा नेपालका सबै सांसदलाई शिक्षित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले तय गरेको समृद्धिको योजनाको जग जैविक कृषि भएको चर्चा गर्दै कृषक प्राङ्गारिक खेति गर्न इच्छुक भएको तर उपयुक्त प्रविधि कृषकसम्म नपुगेको बताए । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक डा. कृष्ण पौडलले सरकारले पहल नगरेसम्म प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनको कामले गति नलिने बताए । “अझै वितिसकेको छैन तर सुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन कीनकी जैविक खेतिको विकल्प छैन । सरकारले छुट्टै अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनले थपे । खाद्य अधिकारका अभियन्ता टिका भट्टराईले कम स्रोत साधन र लगानीले पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने बताए । उनले क्युबाको जैविक क्रान्तिबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्ने सुझाए ।
अन्तक्र्रियामा प्राङ्गारिक कृषि उद्यम गरिरहेका प्रेम लामाले स्वेदश विदेश सबैतिर प्राङ्गारिकको माग रहेको तर आफूहरूले माग पुरा गर्न नसकेको बताए । “विभिन्न मुलुकमा गरेर दैनिक १० टन प्राङ्गारिक वस्तुको माग मसँग आएको छ तर मैले पठाउने कृषि उपज नै पुग्दैन,” उनी भन्छन्, “प्राङ्गारिक उत्पादन गर्नु गाह्रो कुरा हैन, थोरै मेहनतले गर्न सकिन्छ । सरकारले पहाडमा पाँच वटा र तराईमा पाँच वटा गाउँपालिकालाई मात्र प्राङ्गारिक बनाउन सक्यो भने मात्र पनि नेपालभर पुग्ने तरकारी उत्पादन हुन सक्छ ।” आफ्नै फार्मबाट समेत प्राङ्गारिक उपज उत्पादन गरिरहेका उनले धुलिखेलमा नगरपालिकासँग मिलेर प्राङ्गारिक अभियान चलाइरहेका छन् । नेपाल क्यान्सर सोसाइटिकी जानकी अधिकारीले प्राङ्गारिक खाना आफैंमा औषधि सरह काम गर्ने भएकाले यसतर्फ सरकार र सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।