नीरज पिठाकोटे
बुधवार, श्रावण २३, २०७५
402

वीरगन्ज-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजीको वृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार वीरगन्जमा गरेको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको भेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले राज्यले पुँजी वृद्धि गर्न लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“संघर्ष र अराजकता पार गरेर संविधान बनायौं, तीन तहको निर्वाचनमार्फत सरकार पनि बनायौं र अब स्थायी सरकार भएकाले जनअपेक्षा धेरै छ,” उनले भने, “निजीक्षेत्रको अपेक्षा पनि धेरै भएकाले कहीँ कतै समस्या आउँछ कि भनेर चिन्ता छ ।” राज्यको र विगतका नेतृत्वको परम्परागत सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए । “उद्योगी व्यवसायी ठग हुन् र यिनीहरूलाई दोहन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी रहेसम्म विकासले फड्को मार्न सक्दैन,” उनले भने, “व्यवसायीमा पनि उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नाफा कमाउने सुनिश्चतता नभएसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।” मुलुकको समृद्धिका राज राज्यले नै वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष दाहालले नेपालमा उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताए । उनले राज्यको दायित्व सही भएन भने जनताले दण्डित गर्ने भएकाले अहिले सरकारले आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच छलफल भइरहेकाले सरकारले सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । “लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट दुईतिहाइको सरकार बनेको छ, तर अपेक्षाकृत काम भएन कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,” उनले भने, “निजीक्षेत्रले कृषिमा आधारित तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले आर्थिक समृद्धिको अभियानमा निजीक्षेत्रसँग बहस र छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले सरकारको कर प्रणालीबाट निजीक्षेत्र आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै यसप्रति संघीय सरकार सचेत रहेको बताए । कर प्रणाली सुधार गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले ट्रेडमार्कको समस्यालगायतका विषयमा तथा एकद्वार प्रणालीको करका सम्बधमा छलफल गरि अधिकारसहितको सबै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू उद्योग मन्त्रालयमै बसेर सेवा दिने व्यवस्था गर्ने बताए ।
मन्त्री यादवले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले हस्तकलाका उत्पादनलाई प्रोत्साहन र जडिबुटी उत्पादन उद्योगमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । “व्यवसायीहरूले प्रशोधनको नाममा पूर्वबाट पश्चिममा र पश्चिमबाट पूर्वमा लगेर सामग्री बिक्री गर्ने गरेका छन्,” उनले भने, “ठूला महलहरूमा रिजेक्टेड सामान बिक्री गरेर बजारलाई अस्तव्यस्त बनाउन खोजिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार र निजीक्षेत्र मिल्नुपर्छ ।” उनले देशलाई समृद्ध बनाउने ढंगले काम गर्न व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकार बनेको आठ महिना भइसके पनि आर्थिक समृद्धिको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । “अहिलेको सरकारले बनाएको बजेटले समृद्धिको कल्पना गर्न सम्भव छैन,” उनले भनिन्, “स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको भयले निजी क्षेत्रका व्यवसायी चिन्तित छन् ।” उनले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले करको विरोधमा गरेको आन्दोलनको प्रशंसा गर्दै कर प्रणालीमा सुधार नभए देशभरी नै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिइन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी निराश बनेको बताए । उनले वीरगन्जको समस्या बुझ्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व नपाएकाले आगामी निर्वाचनमा नेकपाका अध्यक्ष दाहाललाई वीरगन्जबाटै निर्वाचन लड्न आग्रह गरे ।