लक्ष्मी सापकोटा
बिहिवार, श्रावण २४, २०७५
745

नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण गरेर सरकारलाई ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरेर बिक्री गरेबापत निगमले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई बुझाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा निगमले ४७ अर्ब राजस्व बुझाएको थियो । यो वर्ष इन्धनको कारोबार बढेसँगै निगमले सरकारलाई २० प्रतिशत बढी राजस्व तिरेको हो ।
 निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले विभिन्न शीर्षकमार्फत गएको एक वर्षमा सरकारलाई ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको जानकारी दिए । इन्धनको कारोबार बढ्न गएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ अर्ब बढी राजस्व तिर्न सफल भएको उनको भनाइ छ । निगमले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा २३ अर्ब ५४ करोड र आव २०७१-७२ मा २६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो । निगमले गएको वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ६१ हजार ९ सय ८५ किलोलिटर इन्धन आयात गरेको थियो । निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा १ खर्ब ८ अर्ब ९५ रुपैयाँ बराबरको २२ लाख २९ हजार ७ सय ४० किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । यस्तै आव २०७२-७३ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण आयातमा कम भई ५८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबरको १३ लाख ३९ हजार १ सय ७७ किलोलिटर मात्र इन्धन आयात भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा १ खर्ब ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ३३ हजार ३ सय ३७ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो ।   निगमले गएको वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वापत २३ अर्ब रुपैयाँ र आयकर मार्फत २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यस्तै सडकमर्मत दस्तुरवापत ५ अर्ब १० करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । वातावरण प्रदूषण शुल्क वापत १ अर्ब  ३२ करोड सय ९७ रुपैयाँ संकलन गरेको निगमले जनाएको छ । यस्तै १२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख २० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको निगमले जानकारी दिएको छ ।  अघिल्लो वर्ष निगमले भ्याटवापत १८ अर्ब र आयकरवापत ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । यस्तै बूढीगण्डकीको पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । निगमले इन्धन आयात गरेवापत उपभोक्तालाई विभिन्न शीर्षकमार्फत रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।
उपभोक्ताले विभिन्न शीर्षकमार्फत शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा इन्धन महंगो पर्ने गर्छ ।निगमले उपभोक्ताबाट इन्धन खरिद गर्दा प्रदूषण शुल्कतर्फ पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । यस्तै पूर्वाधार कर (बूढीगण्डकी) तर्फ प्रतिलिटर पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्रािष्ट्रय) शीर्षकमा पाँच-पाँच रुपैयाँका दरले उपभोक्ताले कर बुझाउँछन् । सडक मर्मतसम्भार करतर्फ भने उपभोक्ताले प्रतिलिटर पेट्रोलको खरिदमा चार रुपैयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ करबापत सरकारलाई अतिरिक्त कर बुझाउँछन् । निगमले जुन शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरे पनि खर्च नभई सरकारको खातामा थुप्रिने गरेको छ । यस्तै निगमले निगम पूर्वाधार विकास कोष, ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, निगमको प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, इन्धन कर, निगमको नाफाघाटा, इन्धन बिक्रेता कम्पनीको खर्च तथा नाफा शीर्षकमा पनि कर असुल्दै आएको छ ।

निगमले सरकारलाई बुझाएको राजस्व
आर्थिक वर्ष सरकारलाई बुझाएको राजस्व
२०७१-७२ २६ अर्ब ६६ करोड
२०७२-७३ २३ अर्ब ५४ करोड
२०७३-७४ ४७ अर्ब
२०७४-७५ ५५ अर्ब
स्रोतः नेपाल आयल निगम