कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण २५, २०७५
236
२ करोडमा ठेक्का लागेको निकासी कर उठाउनै अन्योल

उच्च अदालत विराटनगरको इलामस्थित इजलासले जिल्ला समन्वय समिति इलामका नाममा जिल्ला निकासी कर नलिन अन्तरिम आदेश गरेपछि अन्योल छाएको हो ।

इलाम-दुई करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको निकासी कर नउठाउन अदालतको आदेशपछि अन्योल छाएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको इलामस्थित इजलासले जिल्ला समन्वय समिति इलामका नाममा जिल्ला निकासी कर नलिन अन्तरिम आदेश गरेपछि अन्योल छाएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले गत असारमा ठेक्का खुलाएको र असार ३१ गते दमकको नेहा कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरी चालू आर्थिक वर्षको जिल्ला निकासी कर उठाउन थालिएको थियो ।
प्रदेश सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको भए पनि हाल आएर अन्योल बनाएको जिल्ला समन्वय अधिकारी झरेन्द्र चापागाईंले बताए । पहिले स्थानीय निकाय रहँदा र गत आर्थिक वर्षमा अहिलेकै संरचनामा पनि जिल्ला निकासी कर उठाउँदै आएको र हालसमेत प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार निकासी कर उठाउन सुरु गरिएको समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बरालले बताए ।
तर जिल्ला निकासी कर लगाउन पाउने ब्यवस्था कतै नभएको र संविधानले पनि जिल्ला निकासी करको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा इलाममा जिल्ला निकासी कर लगाएको भनी वन पैदावार व्यवसायीका तर्फ बाट विमलकुमार प्रधानसहितले उच्च अदालतमा परमादेशसहितको अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले इलामबाट अन्य जिल्लामा वन पैदावार, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तु निर्यातमा निकासी कर नलिन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको उक्त आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा २३६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गरिएका व्यवस्थाका अतिरिक्त निवेदकलाई पुग्न जाने अपुरणीय क्षतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकहरूलाई इलाम जिल्लाबाट अन्तर जिल्लामा वन्यजन्य गोलिया, कृषि जन्य र खानीजन्य वस्तु ढुवानी गरी लैजाँदा जिल्ला निकासी कर शुल्क नउठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।” यो आदेश आगामी साउन २७ गतेका दिन दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित भई छलफल भएर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भनिएको छ । छलफलपछि यही आदेशले निरन्तरता पाउने वा अर्को आदेश हुने हुन्छ । ठेक्का २ करोड २ लाख १० हजार रुपैयाँमा लागेको जिल्ला समन्वय समिति इलामले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला निकासी करको विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने भनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारकै निर्देशन अनुसार ठेक्का लगाएर कर उठाउन थालिएको जिसस स्रोतको भनाइ छ । समन्वय समिति इलामका प्रमुख बरालका अनुसार साउन ४ गते संघीय सरकारअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जिल्ला निकासी कर कार्यान्वयनमा नल्याउन पत्राचार भए पनि साउन ९ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनात्मक पत्रबाट निकासी कर लिनु भन्ने आदेश भएपछि यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
यो कर जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयबाट नलिइएको र करबाट संकलित रकम पनि समन्वय समितिमा नरहने भएकाले प्रदेशको नै निर्णय समितिले अंगिकार गरेको बताइएको छ । यो कर समितिमार्पmत लगाउँदा त्यसको पाँच प्रतिशत समितिलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएको थियो ।
यसअघिका वर्षहरूमा जिल्ला निकासी कर लिँदा काष्ठजन्य गोलियामा प्रति ट्रक ७०० रुपैयाँ लिइँदै आएको थियो । सो कर यसपटक बढेर प्रति क्युविक फिट पाँच रुपैयाँ तोकिएपछि यसको बिरोधमा वन पैदावार ब्यवसायीहरू लागेका थिए । एक दुई पटक समन्वय समिति र व्यवसायीहरूबीच छलफल भएर दर घटाउन सहमति भएपनि ठेकेदारका तर्फ बाट प्रतिट्रक दुई हजारको हाराहारीमा असुल्न थालिएपछि असन्तुष्ट वन पैदावार ब्यवसायीले रिट दायर गरेको ब्यवसायी तर्फ का कानुन व्यवसायी सुधिर बोहोराले बताए ।
अदालतको यो आदेशपछि अब जिल्ला निकासी कर नलाग्ने लगभग पक्का भएको छ । संविधानले नै व्यवस्था नगरेको र निकासी कर लिँदा स्थानीय तहले आप्mनो क्षेत्रको उत्पादन निकासी गर्दा कर लिने व्यवस्था भएको हुँदा अब जिल्ला निकासी कर नलाग्ने पनि अधिवक्ता बोहोराले बताए ।